भारतीय बैंकों के सामने कृषि क्षेत्र को दिए गए कर्ज की वसूली एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कृषि ऋण का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) अनुपात 5.1 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि खेती के लिए बैंकों की ओर से दिए गए हर 100 रुपये के कर्ज में से करीब 5.10 रुपये ऐसे हैं, जिनकी वसूली तय समय पर नहीं हो पा रही है। इसके मुकाबले उद्योग और सेवा क्षेत्र का NPA अनुपात 1.5 प्रतिशत और खुदरा ऋण का अनुपात करीब 1 प्रतिशत है। यानी दूसरे प्रमुख क्षेत्रों की तुलना में कृषि ऋण में बैंकों का पैसा ज्यादा फंसा हुआ है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में BMI रिसर्च के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि सितंबर 2026 में समाप्त हुई दूसरी तिमाही के दौरान कृषि ऋण का NPA अनुपात 5.1 प्रतिशत रहा। वहीं, उद्योग और सेवा क्षेत्र में यह 1.5-1.5 प्रतिशत और खुदरा कर्ज में 1 प्रतिशत दर्ज किया गया। पूरे बैंकिंग सिस्टम का ग्रॉस NPA अनुपात करीब 1.8 प्रतिशत रहा। इससे पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र की कुल संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के बावजूद कृषि ऋण अभी भी चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है।
कृषि ऋण में बढ़ते NPA की एक बड़ी वजह मौसम की अनिश्चितता मानी जा रही है। साल 2024 से 2026 के बीच कई इलाकों में कभी तेज गर्मी, कभी बेमौसम बारिश और कभी कमजोर मानसून के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से 12.6 प्रतिशत कम रहा, जो 2015 के बाद सबसे कमजोर बारिश बताई गई है। बारिश की कमी का असर खेती की लागत, पैदावार और किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है। जब फसल से अपेक्षित कमाई नहीं होती, तो किसानों के लिए बैंक का कर्ज समय पर चुकाना मुश्किल हो जाता है।
बैंकों की परेशानी को बैंक ऑफ बड़ौदा के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक के कृषि क्षेत्र के NPA में सालाना आधार पर 11.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 9,128 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तिमाही के दौरान बैंक की कुल नई खराब परिसंपत्तियों में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 34 प्रतिशत रही। हालांकि, बैंक प्रबंधन ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।
कर्ज माफी की राजनीतिक घोषणाएं भी इस समस्या से जुड़ा एक पहलू मानी जा रही हैं। अलग-अलग राज्यों में चुनावों के दौरान कृषि ऋण माफी का मुद्दा उठता रहा है। इससे कुछ कर्जदारों के बीच भुगतान को लेकर अनिश्चितता पैदा होने की आशंका जताई जाती है। हालांकि, कृषि क्षेत्र में NPA बढ़ने की पूरी वजह केवल कर्ज माफी की उम्मीद को नहीं माना जा सकता। फसल की कीमत, मौसम, खेती की लागत, सिंचाई और किसानों की आय जैसे कई कारक कर्ज चुकाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि कृषि क्षेत्र का NPA अनुपात पहले के वर्षों के मुकाबले काफी नीचे आया है। 2020-21 के दौरान कृषि ऋण का खराब कर्ज अनुपात 10 प्रतिशत से भी ज्यादा था, लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ। इसके बावजूद यह दूसरे क्षेत्रों से काफी ऊपर बना हुआ है। बैंकिंग विशेषज्ञों के सामने अब यह समझने की चुनौती है कि कृषि ऋण में फंसे पैसे का कितना हिस्सा वास्तविक आर्थिक संकट के कारण है और कितना भुगतान में देरी या अन्य वजहों से।
हालांकि, कमजोर मानसून का मतलब यह नहीं है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में खराब कर्ज का संकट फिर से बढ़ जाएगा। BMI रिसर्च का आकलन है कि इस बार कमजोर बारिश से बैंकिंग क्षेत्र की कुल संपत्ति की गुणवत्ता पर बड़ा असर पड़ने की आशंका सीमित है। खरीफ की मुख्य फसल की कटाई हो चुकी है, जबकि रबी की खेती दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अपेक्षाकृत कम निर्भर करती है। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सरकारी खाद्यान्न भंडार और ग्रामीण परिवारों की आय के दूसरे स्रोत भी किसानों को कुछ राहत दे सकते हैं।
बैंकों के लिए अब सबसे जरूरी चुनौती कृषि ऋण की स्थिति पर लगातार नजर रखना और किसानों की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों को समझना है। केवल NPA के आंकड़ों से यह तय नहीं किया जा सकता कि किसान जानबूझकर कर्ज नहीं लौटा रहे हैं या फसल खराब होने और आमदनी घटने के कारण भुगतान करने में असमर्थ हैं। इसके लिए ज्यादा विस्तृत आंकड़ों और क्षेत्रवार विश्लेषण की जरूरत है। कृषि ऋण में सुधार के लिए मौसम जोखिम, फसल बीमा, बेहतर सिंचाई और किसानों की स्थिर आमदनी जैसे पहलुओं पर ध्यान देना भी जरूरी होगा।