1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें समाज के कई वर्गों-खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। इस बजट का उद्देश्य न केवल आर्थिक वृद्धि को गति देना है, बल्कि समावेशी विकास की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाना भी है, ताकि देश के सभी हिस्सों को सामाजिक-आर्थिक लाभ पहुंच सके।
सबसे पहले महिलाओं को लेकर बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है, जिससे छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के लिए She Marts (महिला उद्यमियों के लिए मार्केट) जैसे प्लेटफॉर्म की स्थापना पर भी जोर दिया गया है, जिससे महिलाएं अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुँचा सकेंगी और रोजगार के अवसर पा सकेंगीं।
युवाओं के लिए भी बजट 2026 में कई क्षेत्रों में अवसर बढ़ाने की बात कही गई है। युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी के बेहतर अवसर देने, कौशल विकास (skill development) को मजबूत करने और स्टार्टअप तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गयी है। सरकार सेमीकंडक्टर एवं टेक सेक्टर में बड़े निवेश की रणनीति पर भी काम कर रही है, जिससे युवाओं के लिए तकनीकी रोजगारों के द्वार और खुलेगा।
बजट में वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन के लिए भी राहत के संकेत हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स राहत, हेल्थकेयर खर्चों पर छूट और आयकर नियमों में संभावित सरलता जैसे प्रावधानों पर विचार किया गया है ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा और जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। इन बदलावों से बुज़ुर्गों को फाइनेंशियल बुनियादी सुविधाओं में फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा बजट 2026 में आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों और व्यापक योजनाओं का विस्तार भी शामिल है। जैसे ग्रामीण और महिला-प्रधान व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता, लखपति दीदी योजना एवं MSME फंड, जो महिलाओं तथा छोटे उद्यमियों को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह कदम आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में मदद करेगा।
शिक्षा क्षेत्र में भी युवा और विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल, डिज़ाइन इंस्टीट्यूट और कौशल-आधारित प्रशिक्षण केंद्रों की घोषणा की गयी है, जिससे सीखने और रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेंगी। बजट ने शिक्षा को रोजगार-अनुकूल बनाने के लिए संसाधनों का विस्तार भी प्रस्तावित किया है।
कुल मिलाकर, बजट 2026-27 ने महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई ऐसे लक्षित कदम उठाए हैं, जिनसे इन वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर मजबूती मिलेगी। यह बजट समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हर वर्ग के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है