दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 के मसौदे (draft) पर काम कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शामिल है। सरकार का उद्देश्य ईंधन-चालित वाहनों से शहर को हटाकर वातावरण को स्वच्छ बनाना और प्रदूषण को कम करना है, इसलिए वह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को और भी आकर्षक बनाना चाहती है। मसौदे के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (जैसे इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर) खरीदने पर खरीदारों को ₹40,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है, जिससे इन वाहनों की कीमत पेट्रोल/डीजल वाहनों के करीब आ सके।
इस नई पॉलिसी में सब्सिडी के अलावा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क (registration fee) में पूरी छूट दिए जाने की भी संभावना है, जिससे EV की कुल खरीद लागत और कम हो जाएगी। मसौदे में पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों के बदले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अतिरिक्त लाभ देने (scrappage incentives) की भी बात कही जा रही है, ताकि लोग पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर स्वच्छ विकल्प अपनाएँ।
सरकार यह भी देख रही है कि सब्सिडी को सीधे खपतकर्ताओं तक पहुँचाया जाए और इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ें। नई EV पॉलिसी का मसौदा कुछ हद तक तैयार हो चुका है और इसे सार्वजनिक सुझावों और विशेषज्ञों की राय के लिए जनता के सामने रखा जाएगा, उसके बाद इसे अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।