तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच M. K. Stalin के नेतृत्व वाली DMK (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) ने अपना बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र में जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें मुफ्त लैपटॉप योजना, पेंशन से जुड़ी सुविधाएं और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं।
घोषणापत्र के अनुसार, DMK ने छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना को फिर से बड़े स्तर पर लागू करने का वादा किया है। इससे पहले भी राज्य सरकार इस योजना को दोबारा शुरू कर चुकी है, जिसके तहत लाखों छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों और अन्य वर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने का भी आश्वासन दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने एक नई “अशोर्ड पेंशन स्कीम” लागू की है, जिसमें कर्मचारियों को अंतिम वेतन का बड़ा हिस्सा पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महिलाओं को ध्यान में रखते हुए DMK ने आर्थिक सहायता योजनाओं को और बढ़ाने का वादा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये तक करने की योजना है, जिससे घरेलू स्तर पर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके अलावा “Illatharasi” जैसे कूपन आधारित योजनाओं के जरिए महिलाओं को अतिरिक्त लाभ देने की बात भी कही गई है।
घोषणापत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि जैसे क्षेत्रों पर भी विशेष जोर दिया गया है। DMK ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में अगले 10 वर्षों के विकास का खाका पेश किया है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि DMK का यह घोषणापत्र पूरी तरह “वेलफेयर पॉलिटिक्स” पर आधारित है, जिसमें आम जनता, खासकर महिलाएं, छात्र और मध्यम वर्ग को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि विपक्षी दलों ने इन वादों को “फ्रीबी कल्चर” बताते हुए आलोचना भी शुरू कर दी है और इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया है।
कुल मिलाकर, DMK का यह घोषणापत्र आगामी चुनावों में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। मुफ्त लैपटॉप, पेंशन सुधार और महिलाओं के लिए आर्थिक योजनाएं जैसे वादे सीधे मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन वादों को कितना समर्थन देती है और चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर पड़ता है।