📝 समाचार का सारांश:
संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजेलिस में ICE (Immigration and Customs Enforcement) द्वारा आप्रवासियों पर की गयी छापेमारी के बाद 6 जून 2025 से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और संघीय एजेंसियों के बीच झड़पें, टियर गैस का उपयोग, वाहन क्षति और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आईं ।
🔹 ट्रम्प का कड़ा रूख:
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2000 नेशनल गार्ड सैनिक लॉस एंजेलिस में तैनात करने का आदेश दिया, साथ ही Title 10 के तहत यह यूनिट सीधें संघीय नियंत्रण में लाई गयी हैं।
- ट्रम्प का कहना रहा, “अगर राज्य और स्थानीय अधिकारी दंगाइयों को संभालने में विफल रहे, तो हम ख़ुद करेंगे—‘RIOTS & LOOTERS को वैसे ही कुचला जाएगा!’” ।
🔹 हिंसा और गिरफ्तारी:
- छापेमारी में 118 लोग गिरफ्तार किये गए, जिनमें प्रवासी और कुछ जुर्मीन आरोपी शामिल हैं ।
- प्रदर्शनकारियों ने ग्लास बॉटल फेंकें, वाहन-पड़ोस में आग लगाई और पुलिस अधिकारी पर हमला किया ।
🔹 लोकल अधिकारियों की प्रतिक्रिया:
- कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रम्प के कदम को “जान-बूझकर उत्तेजक” और अनावश्यक सैन्य हस्तक्षेप बताया ।
- LA की मेयर कारेन बास ने कहा: “शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हिंसा और विध्वंस स्वीकार्य नहीं—जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
🔹 संघीय प्रतिक्रिया:
- रक्षा मंत्री पीट हेज़ेठ ने चेतावनी दी– “अगर दंगे जारी रहे, तो active-duty Marines भी भेजे जा सकते हैं” ।
- व्हाइट हाउस ने प्रदर्शनकारियों को “विधिनिष्ठा की अवहेलना” बताते हुए “गद्दाराना बगावत” करार दिया ।
⚖️ इसका महत्व और मुद्दा:
- यह पहला मौका है जब एक राष्ट्रपति ने Title 10 का उपयोग कर नेशनल गार्ड संघीय नियंत्रण में लिया है, आखिरी बार ऐसा 1965 में सेलगन–मॉन्टगोमरी मार्च के दौरान हुआ था।
- यह घटनाक्रम संघीय और राज्य सरकारों, राष्ट्रपति और स्थानीय नेताओं के बीच तल्ख कूटनीतिक घुटने टेक का प्रतीक बन गया है।
🧭 निष्कर्ष:
लॉस एंजेलिस में इमिग्रेशन रेड से उपजी हिंसा ने अमेरिकी संघीय और राज्य पुलिसी के बीच कँटीली टकराहट पैदा कर दी है। ट्रम्प प्रशासन ने तुरंत संयुक्त प्रतिक्रिया देकर सख्त रुख अपनाया, लेकिन राज्य की तरफ से इसे आवश्यक सैन्य राज करार दिया गया है, जिससे नागरिक अधिकारों की बहस तेज हो गई है।