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मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर तनाव की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दबाव बना हुआ है। इसके बावजूद भारत के लिए कुछ राहत भरी खबरें सामने आई हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि मौजूदा संकट के बीच भी देश की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह खतरे में नहीं है और सरकार स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठा रही है।
पहली राहत की बात यह है कि भारत ने वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीद बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट से सप्लाई में संभावित बाधा को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियां रूस, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका जैसे देशों से अतिरिक्त कच्चे तेल की खरीद कर रही हैं। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विकल्प तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन को स्थिर रखने में मदद मिल रही है।
दूसरी अच्छी खबर यह है कि सरकार ने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए गैस और ईंधन वितरण की नई रणनीति लागू की है। नए नियमों के तहत घरेलू पाइप्ड गैस, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन और जरूरी उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इस नीति से संकट के समय भी आवश्यक क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।
तीसरी राहत यह है कि सरकार और तेल कंपनियां लगातार भंडार बढ़ाने और वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग खोजने में जुटी हैं। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने कई रिफाइनरियों में उत्पादन सामान्य स्तर पर बनाए रखा है और आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त ईंधन भंडार तैयार किए जा रहे हैं, ताकि अगर सप्लाई बाधित हो जाए तो भी देश में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बनी रहे।
चौथी सकारात्मक खबर यह है कि कुछ भारतीय जहाजों को तनाव के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल गई है। इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और भारतीय जहाजों को मिली अनुमति से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर तत्काल बड़ा संकट टलता दिख रहा है।
पांचवीं बात यह है कि सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अनुसार तेल कंपनियां लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
छठी राहत यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय कूटनीति कर रहा है। सरकार क्षेत्र के देशों और वैश्विक संगठनों से संपर्क में है ताकि समुद्री व्यापार मार्ग खुले रहें और भारतीय जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे। इससे ऊर्जा और व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
सातवीं और अहम बात यह है कि भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और विविध ऊर्जा स्रोतों पर जोर देकर देश धीरे-धीरे तेल-गैस पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों से भविष्य में ऐसे वैश्विक संकटों का असर भारत पर कम पड़ सकता है।
हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा खिंचता है तो वैश्विक तेल कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिर भी फिलहाल सरकार के कदमों और वैकल्पिक व्यवस्था के कारण देश को तत्काल बड़े ऊर्जा संकट से राहत मिलती दिखाई दे रही है।