काठमांडू: नेपाल की राजनीतिक हलचल अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। अंतरिम सरकार बनाने की कवायद के बीच यह लगभग तय हो गया है कि देश की कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के हाथों में सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और स्पीकर के बीच हुई अहम बैठक में इस पर सहमति बनी है।
Gen-Z आंदोलन, जिसने पिछले कई हफ्तों से सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है, ने भी कार्की के नाम पर सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि अगर सुबह 11 बजे तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई, तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा।
काठमांडू के मेयर बालेन शाह और अन्य प्रमुख नेताओं ने अपील की है कि जनता शांति बनाए रखे और इस संक्रमण काल में सरकार का साथ दे। उनका कहना है कि सुशीला कार्की की नियुक्ति से राजनीतिक अस्थिरता को कुछ हद तक काबू किया जा सकेगा।
वहीं, राजधानी सहित कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच टकराव जारी है। हालात काबू में रखने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लागू किया है। सुबह से दोपहर तक आंशिक राहत दी जाएगी, लेकिन शाम से फिर से सख्ती लागू होगी।
नेपाल में यह पहली बार होगा जब कोई महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व करेगी। कार्की का कार्यकाल देश को अगले आम चुनाव तक ले जाने और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम माना जा रहा है।