के हालिया बयान के बाद पंजाब भाजपा के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आने लगी है। बिट्टू ने फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें पंजाब के उग्रवाद के दौर की घटनाओं का केवल एक पक्ष दिखाया गया है और सुरक्षा बलों, पुलिसकर्मियों तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के बलिदान को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। उनके इस बयान के बाद भाजपा के कई सिख नेताओं ने अलग रुख अपनाया और कहा कि इतिहास के संवेदनशील अध्यायों को पूरी तरह दबाया नहीं जाना चाहिए तथा उन पर संतुलित चर्चा होनी चाहिए।
यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और पंजाब में उग्रवाद के दौर के कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर आधारित बताई जाती है। फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने और उसके बाद उठे विवाद ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक तथ्यों और राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर नई बहस छेड़ दी है। रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि किसी भी ऐतिहासिक विषय पर आधारित फिल्म में सभी पक्षों को समान महत्व मिलना चाहिए, ताकि दर्शकों के सामने घटनाओं की संतुलित तस्वीर प्रस्तुत हो सके।
बिट्टू ने फिल्म में किए गए कुछ दावों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन आंकड़ों के संबंध में प्रमाण मांगे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के कथित लापता होने या अवैध अंतिम संस्कार किए जाने का उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि यदि ऐसे दावे किए जाते हैं तो उनके समर्थन में आधिकारिक दस्तावेज या विश्वसनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्णय में न तो केंद्र सरकार और न ही भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका थी।
हालांकि, पंजाब भाजपा के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर अपेक्षाकृत संतुलित रुख अपनाया है। कुछ नेताओं का कहना है कि पंजाब के उग्रवाद के दौर की घटनाएं राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता। उनका मानना है कि यदि किसी फिल्म में ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया है, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी इस संवेदनशील विषय पर विचार के लिए एक समिति गठित करने की बात कही है, ताकि पूरे मामले का अध्ययन किया जा सके।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब की राजनीति, राज्य के उग्रवाद के इतिहास और आगामी राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ गया है। राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि इतिहास के कठिन अध्यायों को सामने लाना जरूरी है, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि ऐसे विषयों को प्रस्तुत करते समय तथ्यों की शुद्धता और सभी पक्षों के दृष्टिकोण का समान रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच फिल्म निर्माता, कलाकार और कई सामाजिक संगठनों ने भी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कला और सिनेमा समाज के कठिन सवालों पर चर्चा का माध्यम हैं, जबकि अन्य का कहना है कि संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करते समय तथ्यों की जिम्मेदारी और सामाजिक प्रभाव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यही कारण है कि ‘सतलुज’ अब केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक व्याख्या और राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बन गई है।
फिलहाल विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू अपने बयान पर कायम हैं, जबकि भाजपा के भीतर भी इस विषय पर अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि फिल्म को लेकर चल रही बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इससे जुड़े विवाद का कोई साझा समाधान निकल पाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतिहास से जुड़े संवेदनशील विषयों पर संवाद, तथ्य और संतुलित दृष्टिकोण ही सबसे प्रभावी रास्ता हो सकता है।