केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने आज एक अहम आदेश जारी करते हुए यह घोषणा की है कि केंद्रीय सरकार अपने ग्रुप C और नॉन-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर गैर-उत्पादकता लिंक्ड (एड-हॉक) बोनस देगी। यह कदम त्योहारी सीज़न में कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, इस बोनस की राशि ₹6,908 तय की गई है, यानी जिन कर्मचारियों ने पूरे वर्ष सेवा दी है उन्हें यह पूरी राशि प्राप्त होगी। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे वर्ष सेवा नहीं दी हो, तो उसे प्रो-राटा (काम किए गए महीनों के आधार पर) के अनुसार बोनस मिलेगा।
बोनस पाने के लिए कुछ मुख्य शर्तें हैं — कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक सेवा में होना चाहिए और कम-से-कम छह महीने की निरंतर सेवा करनी चाहिए।इसके अलावा, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बलों के कुछ कर्मचारी, और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार की वेतन संरचना में आते हैं, उन्हें भी यह लाभ प्राप्त होगा।
सरकार ने इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि बोनस की गणना एक मासिक वेतन की अधिकतम सीमा ₹7,000 पर आधारित होगी। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन इससे अधिक हो, तब भी बोनस इस अधिकतम सीमा से गणना किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी कर्मचारी की मासिक वेतन ₹7,000 है, तो उसका 30 दिन का बोनस लगभग ₹6,908 होगा।
इस दैनिक बोनस का लाभ एड-हॉक, कैज़ुअल कर्मचारियों तक भी पहुंचेगा — विशेष रूप से उन कैज़ुअल कर्मियों को, जो पिछले तीन वर्षों से नियमित सेवा कर रहे हैं, सरकार ने ₹1,184 की बोनस राशि निर्धारित की है।
इस फैसले से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से दशहरे जैसे बड़े त्योहार के पहले यह तोहफा कर्मचारियों के घरों में आर्थिक उत्साह बढ़ा सकता है।
इस नवीन घोषणा के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बोनस का वितरण कब शुरू होगा, और सरकार को इस पर अमल करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा — विशेष रूप से बजट प्रबंधन, विभागों के पार पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।