दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि उनकी सरकार जल्द ही एक नई आबकारी नीति लागू करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य शराब वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत शराब की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार किए जाएंगे। मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति इस नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जो 30 जून 2025 तक पूरा होगा ।
यह पहल पिछली 2021-22 की नीति के बाद की गई है, जिसे सीबीआई जांच के बाद रद्द कर दिया गया था। नई नीति में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संवेदनशील वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और राजस्व बढ़ाने वाली नीति बनाना है ।
नई नीति में शराब की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार किए जाएंगे। मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति इस नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जो 30 जून 2025 तक पूरा होगा ।
इस पहल से दिल्ली में शराब वितरण प्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी।
