व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में भारत का नाम क्यों? जानिए क्या है ट्रांसशिपमेंट विवाद और चीन से इसका कनेक्शन

अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से जारी व्यापारिक तनाव के बीच अब एक नई रिपोर्ट ने भारत समेत कई देशों का नाम लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हलचल पैदा कर दी है। व्हाइट हाउस से जुड़े अमेरिकी व्यापार अधिकारियों की रिपोर्ट ‘The Great Transshipment Scam: Rise, Scope, and Costs’ में दावा किया गया है कि चीन के कुछ उत्पादों को सीधे अमेरिका भेजने के बजाय दूसरे देशों के रास्ते भेजा जा रहा है। रिपोर्ट में भारत का नाम भी उन देशों में शामिल है, जिनके जरिए चीनी सामान के अमेरिका पहुंचने की आशंका जताई गई है। हालांकि इस मामले में भारत पर किसी विशेष कंपनी या किसी निश्चित खेप के संबंध में सीधे तौर पर विस्तृत आरोप और सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रांसशिपमेंट आखिर होता क्या है। सामान्य तौर पर ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि कोई सामान अपने मूल देश से निकलकर किसी तीसरे देश के बंदरगाह या व्यापारिक केंद्र के जरिए अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यह प्रक्रिया अपने आप में अवैध नहीं है। लेकिन विवाद तब पैदा होता है, जब किसी उत्पाद को तीसरे देश में पहुंचाकर उसकी वास्तविक उत्पत्ति छिपाने, गलत तरीके से ‘Country of Origin’ बदलने या उस पर लगने वाले ऊंचे आयात शुल्क से बचने की कोशिश की जाए।

अमेरिकी रिपोर्ट का मुख्य आरोप चीन से जुड़े इसी कथित तरीके पर केंद्रित है। अमेरिका ने पिछले वर्षों में कई चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए थे। ऐसे में आरोप है कि कुछ चीनी सामानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है और वहां मामूली बदलाव, पैकिंग या सीमित प्रोसेसिंग के बाद उन्हें उस देश का उत्पाद बताकर अमेरिका निर्यात करने की कोशिश की जाती है। इससे सामान पर चीन के लिए लागू ऊंचे टैरिफ से बचने की संभावना पैदा हो सकती है।

रिपोर्ट में भारत के अलावा मेक्सिको, वियतनाम, मलेशिया और कई अन्य देशों का भी जिक्र किया गया है। अमेरिकी पक्ष का मानना है कि चीन से सीधे आने वाले आयात में कमी दिखाई देने के बावजूद तीसरे देशों से कुछ श्रेणियों के सामान का व्यापार बढ़ा है। इसी आधार पर ऐसे व्यापारिक मार्गों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट में कथित ट्रांसशिपमेंट से अमेरिकी राजस्व को होने वाले नुकसान का अनुमान भी लगाया गया है और इसे रोकने के लिए सख्त निगरानी की जरूरत बताई गई है।

भारत का नाम सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या अमेरिका ने भारतीय कंपनियों या निर्यातकों पर कोई सीधा आरोप लगाया है। उपलब्ध रिपोर्टों और व्यापार विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया के अनुसार, भारत को लेकर कोई ऐसा विस्तृत सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिसमें किसी खास भारतीय कंपनी, फर्जी दस्तावेज या किसी निश्चित शिपमेंट को नामजद किया गया हो। Global Trade Research Initiative ने अमेरिकी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल किसी भारतीय उत्पाद में चीनी कच्चे माल या कंपोनेंट का इस्तेमाल होने से उसे अपने आप चीनी उत्पाद नहीं कहा जा सकता। किसी उत्पाद की वास्तविक उत्पत्ति तय करने के लिए नियमों और उसमें हुई वास्तविक वैल्यू एडिशन को देखना जरूरी होता है।

यही इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आज वैश्विक सप्लाई चेन इतनी जटिल हो चुकी है कि एक उत्पाद के अलग-अलग हिस्से कई देशों से आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चीन से कुछ कंपोनेंट ले सकता है, भारत में उसका निर्माण, असेंबली और अन्य वैल्यू एडिशन हो सकता है और फिर उसे अमेरिका भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति को सीधे अवैध ट्रांसशिपमेंट नहीं कहा जा सकता। सवाल यह होता है कि संबंधित देश में उत्पाद पर वास्तव में कितना निर्माण या परिवर्तन हुआ और क्या उसे उस देश के मूल का उत्पाद मानने के लिए लागू नियमों की शर्तें पूरी हुईं।

अमेरिका अब इस तरह के मामलों पर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी नजर रखने की तैयारी में है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी कस्टम और व्यापारिक एजेंसियां उत्पादों के रूट, मूल स्थान और सप्लाई चेन में असामान्य पैटर्न का पता लगाने के लिए AI आधारित सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा सकती हैं। इसका उद्देश्य उन मामलों की पहचान करना है, जहां किसी उत्पाद की वास्तविक उत्पत्ति छिपाने के लिए दस्तावेजों या व्यापारिक मार्गों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया हो।

भारत के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका उसके सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। दोनों देश पहले से व्यापार समझौते और बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की थी, जिसमें ‘Rules of Origin’ यानी उत्पादों की वास्तविक उत्पत्ति तय करने वाले नियमों को मजबूत करने की बात भी शामिल थी। अमेरिका और भारत ने यह सुनिश्चित करने पर सहमति जताई थी कि समझौते का लाभ मुख्य रूप से दोनों देशों के वास्तविक उत्पादों को मिले।

भारत पहले भी अमेरिकी Section 301 से जुड़ी व्यापारिक जांचों के संदर्भ में अमेरिका के संपर्क में रहा है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जून 2026 में कहा था कि भारत इन प्रक्रियाओं को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत में बना हुआ है और समानांतर रूप से व्यापार समझौते के ढांचे को अंतिम रूप देने की दिशा में भी काम कर रहा है।

इस पूरे मामले का भारत के निर्यातकों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की उत्पत्ति और सप्लाई चेन को लेकर जांच बढ़ने की संभावना है। विशेष रूप से उन उद्योगों को अपने दस्तावेज, कच्चे माल के स्रोत और निर्माण प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित रखने पड़ सकते हैं, जिनकी सप्लाई चेन में चीन या अन्य देशों से आने वाले कंपोनेंट शामिल हैं। हालांकि केवल किसी रिपोर्ट में भारत का नाम आने का अर्थ यह नहीं है कि सभी भारतीय निर्यातक किसी गलत गतिविधि में शामिल हैं।

कुल मिलाकर, व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में भारत का नाम आने के पीछे चीन से अमेरिका तक सामान पहुंचाने के कथित वैकल्पिक व्यापारिक रास्तों की जांच है। ‘ट्रांसशिपमेंट’ खुद में हमेशा गैरकानूनी नहीं है, लेकिन यदि किसी सामान की वास्तविक उत्पत्ति छिपाकर टैरिफ से बचने के लिए गलत घोषणा की जाती है, तो इसे कस्टम धोखाधड़ी माना जा सकता है। भारत को लेकर फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी रिपोर्ट में व्यापक चिंता तो जताई गई है, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी विशेष भारतीय कंपनी या शिपमेंट के खिलाफ विस्तृत सबूत सामने नहीं रखे गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे का असर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता, भारतीय निर्यातकों की जांच और वैश्विक सप्लाई चेन के नियमों पर पड़ सकता है।