केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को LPG (तारली पेट्रोलियम गैस) सब्सिडी से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक ओर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 30,000 करोड़ रुपये की LPG सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी स्वीकृत की गई है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन इस लाभ के लिए भेजे जा चुके हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में लाभार्थियों को प्रति वर्ष अधिकतम 9 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए अनुपातिक रूप से) तक 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिसका कुल खर्च अनुमानित रूप से 12,000 करोड़ रुपये होगा. इस कदम से करीब 10.33 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचने वाला है.
LPG पर निर्भरता को देखते हुए—भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत इम्पोर्ट करता है—यह सब्सिडी नीति उपभोक्ताओं की आर्थिक सहूलियत बढ़ाएगी और सामाजिक सशक्तीकरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है.
इसके अलावा, कैबिनेट ने तमिलनाडु में मरक्कनम से पुडुचेरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण (4-लेन) योजना को भी मंजूरी दी है, जो 2,157 करोड़ रुपये की व्यय राशि पर आधारित है. इसी के साथ-साथ बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में सुधार हेतु MERITE योजना को ₹4,200 करोड़, और असम व त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज में ₹4,250 करोड़ की राशि आवंटित की गई है
