नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने के बाद पार्टी ने चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी आधार पर खारिज किया गया, जबकि इस मामले में उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह फैसला केवल एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
विवाद तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान आपत्ति दर्ज कराई गई। निर्वाचन अधिकारियों ने कथित रूप से उनके हलफनामे में एक मामले से संबंधित जानकारी का पूरा खुलासा नहीं किए जाने को आधार बनाते हुए नामांकन रद्द कर दिया। भाजपा की ओर से इस पर आपत्ति उठाई गई थी, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने यह निर्णय लिया।
नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताते हुए कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं ने नारेबाजी की और चुनाव आयोग से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की।
मीनाक्षी नटराजन ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि चुनाव अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि नामांकन की जांच निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार की गई है।
इस घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव की राजनीति को और गर्म कर दिया है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की थी। पार्टी नेतृत्व ने मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन भी किया था और चुनाव में मजबूत मुकाबले का दावा किया था।
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अब इस मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उठाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपना पक्ष रखने वाला है। खबर है कि चुनाव आयोग भी इस विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं की बात सुन सकता है और मामले से जुड़े तथ्यों की समीक्षा की जा सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक नामांकन तक सीमित नहीं रहेगा। राज्यसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच नए राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन सकता है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बना रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि चुनावी नियम सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होते हैं और किसी को विशेष छूट नहीं दी जा सकती।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले शपथपत्रों की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में आयोग की प्रतिक्रिया और संभावित कानूनी कार्रवाई इस विवाद की दिशा तय करेगी। फिलहाल कांग्रेस अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखने के संकेत दे रही है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में जुटी हुई है।