केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देशभर में निजी बाइक और स्कूटर मालिकों के लिए कमाई का नया रास्ता खोलने की पहल की है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे निजी तौर पर रजिस्टर्ड दोपहिया वाहनों को रैपिडो, ओला और उबर जैसे ऐप आधारित प्लेटफॉर्म पर बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दें। इससे लोग अपनी मौजूदा बाइक या स्कूटी का इस्तेमाल करके अतिरिक्त आमदनी कर सकेंगे।
गडकरी ने 18 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘RIDE – Moving India Forward’ कार्यक्रम में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य परिवहन आयुक्तों से केंद्र की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को लागू करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। मंत्री के मुताबिक, उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकारों को पत्र भी लिखा है और परिवहन अधिकारियों से बातचीत की है।
गडकरी ने कहा कि इस पहल से देश में करीब 15 से 20 करोड़ लोगों के लिए आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। उनके मुताबिक, अतिरिक्त कमाई से परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई और आवास जैसी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, 20 करोड़ का आंकड़ा संभावित लाभार्थियों और रोजगार के अवसरों को लेकर उनका अनुमान है, कोई तय सरकारी लक्ष्य या सुनिश्चित रोजगार संख्या नहीं।
इस व्यवस्था का आधार केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जुलाई 2025 में जारी इन दिशा-निर्देशों के जरिए राज्यों को निजी यानी गैर-परिवहन श्रेणी के दोपहिया वाहनों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्री सेवाओं में इस्तेमाल की अनुमति देने का अधिकार दिया है। इसके लिए राज्य सरकारों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67(3) के तहत अपने स्तर पर फैसला लेना होगा।
यही वजह है कि केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद देशभर में निजी बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति अपने आप लागू नहीं हुई है। अब तक राजस्थान ने इन दिशा-निर्देशों को पूरी तरह अपनाया है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन्हें आंशिक रूप से लागू किया गया है। दूसरे राज्यों में भी अनुमति और नियमों को लेकर फैसला होना बाकी है।
गाइडलाइंस में बाइक टैक्सी चालकों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों को लागू किराये का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा देने का प्रावधान है। इसके अलावा ड्राइवरों के लिए पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और कम से कम 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस देने की व्यवस्था भी शामिल है।
नए ढांचे में ड्राइवरों को एक से ज्यादा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर काम करने की सुविधा, 40 घंटे की शुरुआती ट्रेनिंग और शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले अधिकारी जैसी व्यवस्थाएं भी रखी गई हैं। इनका उद्देश्य ड्राइवरों की सुरक्षा और कामकाज की स्थिति बेहतर करना है। यात्रियों की सुरक्षा, वाहन और चालक का सत्यापन तथा शिकायत निवारण भी इस नियामक व्यवस्था का हिस्सा हैं।
निजी बाइक टैक्सी को अनुमति मिलने से यात्रियों को छोटी दूरी के सफर के लिए किफायती विकल्प मिल सकता है। खासकर भीड़भाड़ वाले शहरों में इससे आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर होने और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। हालांकि, अपनी बाइक या स्कूटी को रैपिडो, ओला या उबर पर चलाने के लिए लोगों को संबंधित राज्य के नियमों और अनुमति का इंतजार करना होगा। गडकरी की अपील के बाद अब नजर इस बात पर है कि बाकी राज्य सरकारें इन दिशा-निर्देशों को कब और किस रूप में लागू करती हैं।
