हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार Income Tax Department ने सामने आने वाले वित्तीय वर्ष से बड़ी चेतावनी जारी की है: यदि कर्मचारी और अन्य वेतनभोगी 31 दिसंबर 2025 तक अपना PAN (Permanent Account Number) और Aadhaar कार्ड लिंक नहीं कराते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से उनकी सैलरी रोकी जा सकती है।
यह कदम टैक्स अनुपालन को सख्ती से लागू करने की दिशा में उठाया गया है। विभाग ने बताया है कि जब PAN निष्क्रिय हो जाएगा, तो उसे वेतन-भुगतान प्रणाली में इनपुट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी, लिंक न होने का अर्थ है कि वेतन प्रबंधन सॉफ़्टवेयर द्वारा उस व्यक्ति को “अमान्य” श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
इस प्रावधान से सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों पर पड़ने वाला है जो अभी तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कर पाए हैं — विशेष रूप से निम्नलिखित समूहों में:
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केंद्रीय या राज्य सरकार में कर्मचारी जिनकी सैलरी वेतन-वितरण (payroll) से जुड़ी है,
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सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) कर्मचारी जिनकी पेरोल प्रणाली केंद्र/राज्य से जुड़ी है,
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अन्य संस्थागत वेतनभोगी जिनका भुगतान बैंक ट्रांसफ़र द्वारा होता है और PAN डेटा वोड़र (withholding) या टैक्स कटौती हेतु इस्तेमाल होता है।
यह समूह 1 जनवरी 2026 के बाद कठिनाइयों का सामना कर सकता है अगर समय पर लिंक नहीं होगा।
विश्लेषकों ने बताया है कि इस तरह का नियंत्रण टैक्स चोरी और काले धन की प्रवृत्ति को सीमित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। साथ ही, यह डिजिटल-पहचान एवं वित्तीय समावेशन की दिशा में भी कदम माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि लिंकिंग के लिए तकनीकी या जानकारी-ज्ञान की कमी हो तो कर्मियों को अनवरोधित रूप से वेतन रुकने का भय हो सकता है।
सरकारी स्रोतों के अनुसार, विभाग ने पहले चेतावनी जारी कर दी है और लिंकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एवं हेल्प-डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि, अभी तक अधिकांश कर्मचारी-श्रेणियों में लिंकिंग की पूर्णता दर कम दिखाई दे रही है, जो संभावित समस्या की ओर संकेत करती है।
इसलिए, यदि आप सरकारी कर्मचारी या वेतनभोगी हैं और अब तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया है, तो इस वर्ष के अंत तक लिंक करना बेहद आवश्यक है। यदि नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से सैलरी न मिलना सिर्फ संभावना नहीं बल्कि वास्तविक खतरा बन सकती है।