उत्तराखंड की राजनीति में रविवार को बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपने सहयोगी मंत्रियों के बीच विभागों का बहुप्रतीक्षित बंटवारा कर दिया। इस विभागीय आवंटन में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात ने खींचा कि मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन, कार्मिक, सतर्कता, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण और सूचना एवं जनसंपर्क जैसे सबसे अहम विभाग अपने पास ही रखे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि धामी सरकार आने वाले समय में शासन, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण पर अपनी सीधी पकड़ बनाए रखना चाहती है।
Aaj Tak की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह बंटवारा लंबे समय से इंतजार का विषय बना हुआ था। मुख्यमंत्री पहले से ही 35 से अधिक विभाग संभाल रहे थे, लेकिन अब कामकाज को अधिक तेज़, संतुलित और प्रभावी बनाने के लिए कई जिम्मेदारियां अन्य मंत्रियों को सौंप दी गई हैं। नए मंत्रियों में खजान दास, मदन कौशिक, भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग विभाग देकर सरकार ने संगठन और सत्ता के बीच तालमेल साधने की कोशिश की है।
इस विभागीय बंटवारे को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया मानना अधूरा होगा, क्योंकि इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी दिखाई देता है। मुख्यमंत्री धामी ने एक तरफ सरकार के सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली विभाग अपने पास रखे, तो दूसरी तरफ सहयोगी मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां देकर यह संकेत दिया कि सरकार टीमवर्क के साथ आगे बढ़ना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से देखें तो यह मॉडल ऐसा है जिसमें केंद्रीय नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है, लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी टीम में बांटी जाती है। यह उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर निकाला गया विश्लेषण है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभागों का यह बंटवारा प्रशासनिक दक्षता, क्षेत्रीय संतुलन और बेहतर क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी सरकार ने सिर्फ वरिष्ठता या राजनीतिक दबाव के आधार पर फैसला नहीं किया, बल्कि यह भी देखा गया कि किस मंत्री को कौन-सी जिम्मेदारी देने से शासन की रफ्तार बेहतर हो सकती है। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की जरूरतें काफी अलग-अलग हैं, वहां विभागों का संतुलित बंटवारा राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
नए मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलना इस लिहाज से भी अहम है कि इससे धामी कैबिनेट को नया चेहरा और नई ऊर्जा देने की कोशिश दिखाई देती है। खजान दास, मदन कौशिक, भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को विभाग सौंपना सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर अलग-अलग सामाजिक, क्षेत्रीय और संगठनात्मक समीकरणों को साधने की रणनीति भी माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि मंत्रिमंडल में शामिल हर चेहरा सिर्फ प्रतीकात्मक न रहे, बल्कि उसके पास कामकाज की स्पष्ट जिम्मेदारी भी हो।
इस फैसले के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि विभागीय बंटवारे का असर सरकार के प्रदर्शन पर कितना जल्दी दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने जिन विभागों को अपने पास रखा है, वे सीधे तौर पर शासन की दिशा तय करते हैं। गृह और कार्मिक जैसे विभाग प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ माने जाते हैं, जबकि सूचना एवं जनसंपर्क सरकार की छवि और जनता तक संदेश पहुंचाने का अहम माध्यम होता है। ऐसे में धामी का इन मंत्रालयों को अपने नियंत्रण में रखना यह भी बताता है कि आने वाले महीनों में सरकार हर मोर्चे पर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ मजबूत रखना चाहती है।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुआ यह विभागीय बंटवारा सिर्फ नामों की सूची भर नहीं है, बल्कि धामी सरकार की प्राथमिकताओं का साफ रोडमैप भी पेश करता है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने सबसे ताकतवर मंत्रालय अपने पास रखकर अपनी केंद्रीय भूमिका मजबूत की है, तो दूसरी तरफ मंत्रियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कर प्रशासनिक गति बढ़ाने की कोशिश की है। अब आने वाले दिनों में यही देखा जाएगा कि यह नई व्यवस्था जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है और क्या इससे उत्तराखंड सरकार के कामकाज में वह तेजी आती है, जिसकी उम्मीद इस फेरबदल से की जा रही है।
