राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार, 12 अक्टूबर को INDIA ब्लॉक के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की तैयारी में हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखना चाहते हैं। इस मार्च के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी उठाई जाएगी।
इस मार्च से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मुलाकात की मांग स्वीकार नहीं की। रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों नेता सोमवार को उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सूत्रों के अनुसार, CJI ने कहा कि संबंधित मुद्दे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं और इस विषय पर प्रशासनिक स्तर पर बैठक करना उचित नहीं होगा। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के जरिए अपनी बात रखने का रास्ता सुझाया।
कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मार्च का आह्वान ऐसे समय किया है, जब दिल्ली में CJP के प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने को लेकर विवाद जारी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान युवाओं और अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं; घटनाओं और पुलिस की कार्रवाई के सभी पहलुओं का स्वतंत्र आकलन जरूरी है।
प्रस्तावित मार्च को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक छह मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की घोषणा की है। प्रभावित स्टेशनों में राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, जनपथ और बाराखंभा रोड शामिल हैं। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रहने की जानकारी दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के आधार पर आगे बदलाव किए जा सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। प्रदर्शन के दौरान प्रमुख सड़कों और चौराहों पर जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले यातायात की स्थिति की जानकारी लें और संभावित देरी को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाएं।
विपक्षी दलों की प्रमुख मांगों में SIR प्रक्रिया पर रोक, चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग शामिल है। विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों पर संबंधित संस्थाओं का पक्ष और न्यायिक प्रक्रिया में सामने आने वाले तथ्य भी महत्वपूर्ण होंगे।
इसी बीच, कॉकroach जनता पार्टी (CJP) ने भी दिल्ली में अपने प्रदर्शन को लेकर पुलिस से अनुमति और तारीख मांगी है। पार्टी के नेताओं ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए समय तय करने की बात कही है। रिपोर्टों के मुताबिक, CJP ने कहा है कि यदि उन्हें जवाब नहीं मिलता, तो वे आगे प्रदर्शन का आह्वान कर सकते हैं।
दिल्ली में आज का घटनाक्रम चुनावी प्रक्रिया, विरोध प्रदर्शन के अधिकार और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई सवालों को केंद्र में ला रहा है। जहां विपक्ष अपनी मांगों को लेकर मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क हैं। आगे की स्थिति मार्च के आयोजन, प्रशासनिक फैसलों और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगी।