भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जारी तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पाकिस्तान ने अपने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए नामित किया है। यह कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर 2026 तक आयोजित होगा। तीन साल से अधिक समय बाद किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री का भारत दौरा होगा।
इस बैठक का आयोजन दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में किया जाएगा। इसका उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच साझा सभ्यतागत विरासत, संस्कृति, कला, साहित्य और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देना है। भारत चाहता है कि संगठन का सहयोग केवल सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों तक सीमित न रहे, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को भी मजबूत किया जाए।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 14 नवंबर को मुसादिक मसूद मलिक के नाम की घोषणा की थी। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत एवं संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी जगह जलवायु मंत्री को प्रतिनिधि बनाने का फैसला किया। इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO की बैठक में हिस्सा लेने गोवा आए थे।
सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रखी थी। इस प्रस्ताव का मकसद सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद, विरासत की समझ और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। भारत ने इस आयोजन के लिए SCO के सभी 10 सदस्य देशों के अलावा पर्यवेक्षक देशों और संवाद साझेदारों को भी आमंत्रित किया है।
SCO के 10 सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान को भेजा गया निमंत्रण किसी द्विपक्षीय बातचीत की पहल नहीं, बल्कि संगठन के सदस्य देशों को आमंत्रित करने की मेजबान की जिम्मेदारी का हिस्सा बताया गया है।
पहलगाम आतंकी हमले और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बना हुआ है। भारत का रुख रहा है कि सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई के बिना सामान्य द्विपक्षीय बातचीत संभव नहीं है। हालांकि, दोनों देश SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर संगठन की औपचारिक गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की बैठक को दोनों देशों के रिश्तों में तत्काल सुधार के संकेत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है।
इससे पहले सितंबर 2026 में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और भारत के SCO राष्ट्रीय समन्वयक आलोक डिमरी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद गया था। 28 से 30 सितंबर तक वहां SCO नेशनल कोऑर्डिनेटर्स काउंसिल की बैठक हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी की पाकिस्तान में यह पहली आधिकारिक SCO-संबंधी यात्रा थी। भारत ने उस दौरे को संगठन की औपचारिक गतिविधियों तक सीमित बताया था।
SCO की अध्यक्षता भी इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बनाती है। सितंबर 2026 में बिश्केक शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तान ने 2026-27 के लिए संगठन की अध्यक्षता संभाली है। पाकिस्तान अगस्त 2027 में इस्लामाबाद में अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऐसे में आने वाले महीनों में भारत और पाकिस्तान को संगठन के कई कार्यक्रमों में एक साथ भाग लेना पड़ सकता है।
भारत 2016 के बाद से पाकिस्तान में होने वाले SAARC शिखर सम्मेलनों में हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन SCO में उसकी भागीदारी जारी है। इसकी वजह संगठन में चीन, रूस, ईरान और मध्य एशिया के महत्वपूर्ण देशों की मौजूदगी है। भारत के लिए इन देशों के साथ सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के मुद्दों पर सहयोग बनाए रखना अहम है।
SCO के मंच पर भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की मांग उठाता रहा है। 20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में संगठन की शासनाध्यक्षों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने और आतंकियों को समर्थन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई थी। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी उस बैठक में मौजूद थे।
दिल्ली में होने वाला यह फोरम भारत और पाकिस्तान को एक ही बहुपक्षीय मंच पर लाएगा, लेकिन इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सामान्य होने की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस आयोजन का घोषित फोकस संस्कृति, साझा विरासत और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है।
