बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मृत्युदंड के फैसले के तुरंत बाद शेख हसीना ने अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। हसीना ने ट्रिब्यूनल के इस निर्णय को “पक्षपाती” और “राजनीति प्रेरित” बताया और कहा कि यह न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक रिवेंज जैसी दिखती है। उन्होंने अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस प्रकार के फैसले लोकतंत्र और क़ानूनी प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के अनुकूल नहीं हैं।
हसीना ने अपने समर्थकों से भीड़भाड़ तथा हड़कंप फैलाने से दूर रहने का आग्रह किया और जनता से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की। उनके अनुसार, संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी अपील-मंचों का उपयोग करते हुए वह अपने अधिकारों की रक्षा करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार निगरानी संस्थाएँ इस फैसले को देखें और निष्पक्ष तरीक़े से मूल्यांकन करें।
फैसले के बाद देश में राजनीतिक तनाव तेज हो गया है — विपक्ष और समर्थक समूहों के बीच बयानबाजी बढ़ी है और कुछ स्थानों पर विरोध-प्रदर्शनों की खबरें भी आईं। सुरक्षा बलों ने सार्वजनिक क्रम बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। राजनीतिक विश्लेषक इस निर्णय को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में एक बड़े मोड़ के रूप में देख रहे हैं — कईयों का कहना है कि यह विवाद और ध्रुवीकरण बढ़ा सकता है, जबकि कुछ का तर्क है कि न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियों को समझना और अपील के कानूनी रास्तों का पालन करना जरूरी है।
इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। कुछ विदेशी राजनयिक और मानवाधिकार संस्थाएँ मामलों की जाँच-पड़ताल और निष्पक्षता पर अपने मत व्यक्त कर रही हैं; वहीं कुछ सरकारों ने संयम बरतने और स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर ज़ोर दिया है। शेख हसीना ने अपनी प्रतिक्रिया में यह स्पष्ट किया कि वह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी अपीलें जारी रखेंगी और जनता से शांति बनाए रखने की अपील दोहराई।
कुल मिलाकर, इस फैसले के राजनीतिक, सामाजिक और कुटनीतिक परिणाम दूरगामी हो सकते हैं — आगे की घटनाएँ इस बात पर निर्भर करेंगी कि राजनीतिक दल, न्यायिक प्रक्रियाएँ और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस निर्णय पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं।