संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने **“Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)” यानी VB-G RAM G बिल, 2025 पेश किया है, जो दो दशक पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को बदलने का प्रस्ताव रखता है। इस नए बिल के तहत ग्रामीण रोज़गार के लिये 125 दिनों की गारंटी देने के प्रावधान हैं, लेकिन इसका नाम और स्वरूप बदलने को लेकर विपक्ष में तीव्र प्रतिक्रिया देखी जा रही है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद और सोशल मीडिया पर MGNREGA से महात्मा गांधी का नाम हटाने के प्रस्ताव को लेकर अपनी सख्त आपत्ति जताई है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनके अनुसार, ग्राम स्वराज और रामराज्य जैसे विचार गাঁधी विचारधारा के दो स्तंभ हैं और उनका विरोध नहीं करता, लेकिन महात्मा गांधी के नाम को हटाना “उनकी विरासत का अपमान” जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि इस विवाद को बढ़ाना और विभाजन पैदा करना सही नहीं है।
थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति नाम हटाने के निर्णय पर है न कि नए नीति के उद्देश्यों पर, हालांकि राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस बदलाव को गांधी जी की विरासत को मिटाने का प्रयास बताया है और केंद्र की आलोचना की है। विपक्षी दल संसद में इस बिल को स्टैंडिंग कमिटी में भेजने और व्यापक विचार की मांग भी कर रहे हैं।