उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कड़ी अभिव्यक्ति दी है और कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति उपद्रव करेगा, अराजकता फैलेगा, तो उसे “जहन्नुम का टिकट” कटवा दिया जाएगा। उन्होंने यह संदेश विशेष रूप से उन तत्वों के लिए कहा जो सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस सरकार द्वारा अराजकता, उथल-पुथल और विघटनकारी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह बयान यह स्पष्ट करता है कि कानून-व्यवस्था को दृढ़ता से स्थापित करने की उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
योगी ने यह भी कहा कि ऐसे उपद्रवी यह नहीं समझते कि उनकी ही ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, बल्कि वे दूसरों की ज़िंदगियों को भी प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने आगे इशारा किया कि कभी-कभी यह सोचने की ज़रूरत है कि आप किस धरती पर जी रहे हैं, और यह कि अराजकता करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि त्योहारों या सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कोई अराजकता करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे याद रखेंगी। यह बयान यह दर्शाता है कि सरकार न सिर्फ वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती है, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखना चाहती है।
इस प्रकार की विवादित और तीखी भाषा राजनीतिक परिवेश में कई तरह की प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकती है — समर्थन करने वालों को यह दृढ़ नेतृत्व रूप में दिख सकती है, जबकि आलोचकों को यह अभिव्यक्ति सत्ता की भाषा की सीमा पर ले जाती हुई प्रतीत हो सकती है।
इस घटना का एक अहम पहलू यह है कि यह संदेश कानून-शासन, राजनीतिक नियंत्रण और अभिव्यक्ति की सीमा के बीच संतुलन की बहस को पुनरुज्ज्वलित करता है। क्या “अराजकता” की परिभाषा और इसका मुकाबला राज्य किस हद तक कर सकता है, यह प्रश्न इस बयान के बाद चर्चा का केंद्र बन सकता है।