अमेरिका में एक बार फिर से सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) की गंभीर आशंका पैदा हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस के बीच बजट फंडिंग को लेकर गहरा विवाद चल रहा है। अगर समय पर बजट पास नहीं हुआ, तो अमेरिकी सरकार का एक बड़ा हिस्सा बंद हो सकता है।
क्या है शटडाउन?
सरकारी शटडाउन का मतलब है कि अमेरिका की संघीय सरकार को कामकाज चलाने के लिए जरूरी फंडिंग नहीं मिलती। ऐसे में कई सरकारी विभाग बंद हो जाते हैं, और लाखों कर्मचारियों को या तो बिना वेतन के काम करना पड़ता है या वे छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं। केवल Essential Services जैसे कि पुलिस, सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सामाजिक सुरक्षा आदि ही चालू रहती हैं।
अब तक क्या हुआ है?
सीनेट में बिल फेल:
30 सितंबर की रात तक अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। ट्रम्प समर्थक रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के फंडिंग प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे अमेरिका में सरकारी शटडाउन की घड़ी और करीब आ गई।व्हाइट हाउस की तैयारी:
डोनाल्ड ट्रम्प सरकार के बजट निदेशक रसेल वोएग्ट ने सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे Mass Firing Plans (बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकालने की योजना) तैयार रखें। अगर शटडाउन लंबा खिंचता है तो सरकारी नौकरियों पर गहरी मार पड़ सकती है।क्या कह रहे हैं ट्रम्प?
ट्रम्प का कहना है कि यह समय है कि अमेरिका अपने “बेकार खर्च” को कम करे। उनका इशारा मुख्य रूप से उन सामाजिक योजनाओं की ओर है, जिन्हें वे गैर-ज़रूरी मानते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता सेना, सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर हो।
शटडाउन का प्रभाव
लाखों सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे।
पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएं धीमी या बंद हो सकती हैं।
सरकारी सहायता योजनाओं में देरी हो सकती है।
पर्यटन, विज्ञान, अंतरिक्ष, और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट ठप पड़ सकते हैं।
अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खासकर बाजारों पर।
पहले भी हो चुका है ऐसा:
2019 में डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन हुआ था – कुल 35 दिन।
उस समय यह मुद्दा Mexico Border Wall को लेकर था।
अब क्या होगा?
अगर आज (1 अक्टूबर, 2025) की रात तक कोई बजट पास नहीं होता, तो सरकारी कामकाज बंद हो जाएगा। इससे अमेरिका में फिर से वही संकट खड़ा हो सकता है जो पिछली बार देखा गया था – लेकिन इस बार इसका असर और भी ज्यादा व्यापक हो सकता है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन बड़े बदलावों के लिए तैयार बैठा है।
