दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में आज Arvind Kejriwal ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होकर बड़ा कानूनी कदम उठाया। इस हाई-प्रोफाइल केस में Kejriwal ने न सिर्फ अदालत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि यह भी साफ किया कि वह इस मामले में खुद अपनी पैरवी करेंगे। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से केस की सुनवाई से खुद को अलग (recusal) करने की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक, यह पूरा विवाद दिल्ली की नई आबकारी नीति (Excise Policy) से जुड़ा है, जिसमें कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पहले निचली अदालत (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने Kejriwal और अन्य आरोपियों को राहत देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ CBI ने हाई कोर्ट का रुख किया है। अब इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है।
सुनवाई के दौरान Kejriwal ने अदालत को बताया कि उन्होंने जज के खिलाफ recusal आवेदन दायर किया है और वह खुद इस पर दलील रखना चाहते हैं। अदालत ने इस याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल तय की है।
वहीं, CBI ने Kejriwal की इस मांग का कड़ा विरोध किया है। एजेंसी का कहना है कि यह याचिका निराधार है और इससे न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने भी अदालत में कहा कि इस तरह के आरोप संस्थानों की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और कोर्ट को “थियेटर” बनने से बचाना चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच Kejriwal कोर्ट में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए सिर्फ इतना कहा कि मामला विचाराधीन है, इसलिए वह ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि, उनका खुद कोर्ट में बहस करना इस केस को और भी अहम बना देता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में वरिष्ठ वकील पेश होते हैं।
दिल्ली की राजनीति में यह मामला लंबे समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बताती रही है, वहीं जांच एजेंसियां इसे बड़े घोटाले के रूप में पेश कर रही हैं। अब हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, जो इस केस की दिशा तय कर सकती है।
