
रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ का ऐतिहासिक फैसला, म्यांमार दोषी करार; भारत के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें क्यों
रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ म्यांमार में हुए नरसंहार को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने म्यांमार को 2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। यह फैसला 9-6 के बहुमत से आया। खास बात यह है कि ICJ के इतिहास में पहली बार किसी देश को खुद नरसंहार करने का जिम्मेदार ठहराया गया है। इस फैसले का असर केवल म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के लिए भी कई अहम सवाल खड़े हो सकते हैं।
मामले की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जब अफ्रीकी देश गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ ICJ में याचिका दायर की थी। गाम्बिया ने 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के समर्थन से आरोप लगाया था कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकथाम और दंड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। याचिका में 2017 में रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को नरसंहार बताया गया था।
अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या विद्रोही संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के हमलों के बाद बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया था। म्यांमार की सेना ने इसे आतंकवाद विरोधी कार्रवाई बताया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इस दौरान बड़े पैमाने पर हत्याओं, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, गांवों को जलाने और जबरन विस्थापन के आरोप लगाए। इस अभियान के बाद करीब 7 लाख रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश भाग गए थे।
ICJ ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, व्यापक यौन हिंसा की और बच्चों तक को निशाना बनाया। अदालत ने माना कि इन कार्रवाइयों के पीछे रोहिंग्या समुदाय के एक हिस्से को नष्ट करने का इरादा था। म्यांमार को नरसंहार रोकने, संदिग्ध आरोपियों की जांच करने और दोषी पाए जाने वालों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने और रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित, स्वैच्छिक तथा सम्मानजनक वापसी का रास्ता तैयार करने को कहा गया है।
इस फैसले का भारत पर सीधा असर इसलिए पड़ सकता है, क्योंकि देश में रोहिंग्या शरणार्थियों की मौजूदगी लंबे समय से राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा रही है। अलग-अलग पुराने अनुमानों के मुताबिक भारत में करीब 40 हजार रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें से लगभग 14 हजार से 16,500 लोगों के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के साथ पंजीकृत होने की बात कही गई थी। हालांकि, ये आंकड़े मौजूदा आधिकारिक जनगणना के आंकड़े नहीं हैं।
भारत सरकार कई बार रोहिंग्या लोगों को अवैध प्रवासी बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा चुकी है। कुछ मामलों में उन्हें हिरासत में भी रखा गया और निर्वासन की कोशिशें हुईं। अब ICJ के फैसले के बाद भारत में रह रहे रोहिंग्या लोगों को वापस म्यांमार भेजने के फैसलों पर नई कानूनी और मानवीय बहस हो सकती है। नरसंहार की न्यायिक पुष्टि के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसे देश वापस भेजा जा सकता है, जहां उसकी जान और सुरक्षा को खतरा हो।
हालांकि, ICJ का फैसला भारत को रोहिंग्या शरणार्थियों को नागरिकता देने या सभी को स्थायी रूप से बसाने का आदेश नहीं देता। भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल का सदस्य भी नहीं है। लेकिन भारत ने 1959 में नरसंहार रोकथाम कन्वेंशन की पुष्टि की थी। ऐसे में भारत के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बढ़ सकती है।
म्यांमार में अस्थिरता भारत की सीमा सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। दोनों देशों के बीच करीब 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। म्यांमार में गृहयुद्ध, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, उग्रवादी गतिविधियों और शरणार्थियों के पलायन का असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ता रहा है। ICJ के फैसले के बाद म्यांमार की सैन्य सत्ता पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है, लेकिन वहां हालात बिगड़ने पर भारत की सीमाओं पर भी इसका असर दिख सकता है।
भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती भी कम नहीं है। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली परियोजनाओं के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारत को म्यांमार के साथ अपने संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखनी है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार और नरसंहार के लिए जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी रुख तय करना होगा।
ICJ का फैसला कानूनी रूप से बाध्यकारी और अंतिम है, लेकिन इसे लागू कराना आसान नहीं होगा। अदालत के पास अपनी पुलिस या सेना नहीं है। अगर म्यांमार फैसले का पालन नहीं करता है तो गाम्बिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख कर सकता है, लेकिन वहां स्थायी सदस्यों के वीटो और राजनीतिक समीकरण कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह यह फैसला रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन उनकी सुरक्षित वापसी और अधिकारों की बहाली के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।



