प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में लिए गए प्रमुख निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों में से कुछ प्रमुख हैं:
1. सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा रुख
भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को पानी के प्रवाह पर चिंता जताने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारे पानी का अब देश के भीतर ही उपयोग होगा, वह बाहर नहीं जाएगा।” उन्होंने इसे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में एक कड़ा संदेश बताया है।
2. ऑपरेशन सिंदूर: पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कार्रवाई
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत कूटनीतिक कदम उठाए हैं। इसमें पाकिस्तान को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिससे पाकिस्तान को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
3. आयकर में छूट और मिडिल क्लास को राहत
सरकार ने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर ₹7 लाख कर दी है। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को ₹75,000 तक बढ़ा दिया गया है और पारिवारिक पेंशन की छूट सीमा ₹25,000 कर दी गई है। इससे मिडिल क्लास को वित्तीय राहत मिली है।
4. कृषि क्षेत्र में सुधार और MSP में वृद्धि
किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को ₹20,000 करोड़ की राशि वितरित की गई है।
5. बुनियादी ढांचे में ₹3 लाख करोड़ का निवेश
सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹3 लाख करोड़ के परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे शामिल हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र में वधवान मेगा पोर्ट की योजना बनाई गई है, जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण होगा।
6. MSME और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन
सरकार ने MSME क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है, जिससे व्यापारियों को बिना संपार्श्विक के ऋण मिल सके। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है।
7. युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास
सरकार ने ₹2 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत 41 मिलियन युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत 1 करोड़ इंटर्नशिप, 20 लाख युवाओं के लिए कौशल विकास और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुधार की योजना बनाई गई है।
