दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर नहीं है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने बिजली वितरण कंपनियों को बढ़ी हुई बिजली खरीद लागत की वसूली के लिए Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इसका सबसे ज्यादा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 500 यूनिट से अधिक है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 500 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में करीब 5 प्रतिशत या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह अतिरिक्त शुल्क बिजली उत्पादन और खरीद की बढ़ी लागत को समायोजित करने के लिए लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसका असर जून-जुलाई के बिलों में दिखाई देगा।
DERC के इस फैसले के बाद राजधानी में लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से गर्मियों में एसी, कूलर और अन्य उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण 500 यूनिट की सीमा पार करने वाले परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि बिजली खरीद और ईंधन लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसकी भरपाई के लिए FPPAS जरूरी है। हाल ही में DERC ने कुछ मामलों में डिस्कॉम्स को निर्धारित सीमा से अधिक सरचार्ज वसूलने की भी अनुमति दी है ताकि वे बढ़ी हुई लागत की रिकवरी कर सकें।
इस बीच, दिल्ली में बिजली दरों को लेकर पहले से ही बहस चल रही है। नियामकीय परिसंपत्तियों (Regulatory Assets) और बिजली कंपनियों की बकाया लागत की वसूली को लेकर भी भविष्य में टैरिफ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
