इस आंदोलन की शुरुआत विधानसभा में आरक्षित सीटों को लेकर उठे विवाद से हुई थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ऐसी व्यवस्था लागू कर रही है जिससे स्थानीय लोगों की राजनीतिक भागीदारी कमजोर होगी और बाहरी प्रभाव बढ़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। सरकार द्वारा संगठन पर प्रतिबंध लगाने और उसके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद आंदोलन और व्यापक हो गया।
रावलाकोट इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। पिछले दिनों यहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें कई लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने की खबरें सामने आईं। इसके बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन दूसरे शहरों तक पहुंच गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी लोकतांत्रिक मांगों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई आवश्यक है।
स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार ने आंदोलन से जुड़े कई नेताओं के खिलाफ देशद्रोह जैसे आरोप दर्ज किए हैं। कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और धर-पकड़ अभियान चलाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इन कदमों पर चिंता जताते हुए संयम बरतने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की है।
प्रदर्शन केवल पीओके तक सीमित नहीं रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी समुदाय ने भी लंदन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर पाकिस्तान प्रशासन की नीतियों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में लोगों की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने प्रदर्शनों को “विद्रोह की शुरुआत” करार देते हुए चेतावनी दी कि राज्य की व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि कुछ तत्व स्थिति को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आंदोलनकारी इसे अपने अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई बता रहे हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि जुलाई में प्रस्तावित चुनावों से पहले पीओके में पैदा हुआ यह राजनीतिक संकट पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यदि सरकार और आंदोलनकारी समूहों के बीच जल्द बातचीत नहीं होती, तो आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है। फिलहाल 10वें दिन भी सड़कों पर जुटी भीड़ यह संकेत दे रही है कि लोगों का असंतोष अभी थमता नजर नहीं आ रहा और पीओके का यह आंदोलन पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है।
