मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। समुद्र में जहाजों को लेकर बढ़ती घटनाओं और अमेरिकी नाकेबंदी के कारण दोनों देशों के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की बातचीत अधर में लटक गई है। ताजा हालात बताते हैं कि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका उसकी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में शामिल नहीं होगा।
दरअसल, हाल के दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ने एक-दूसरे के जहाजों पर कार्रवाई की है, जिससे समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े तेल टैंकर और कार्गो जहाजों को रोका और जब्त किया, जबकि जवाब में ईरान ने भी कुछ जहाजों पर कब्जा कर लिया।
अमेरिका द्वारा 13 अप्रैल 2026 से शुरू की गई नौसैनिक नाकेबंदी का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। इस नाकेबंदी के तहत ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति और व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है।
हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। जहां पहले रोजाना सैकड़ों जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या बेहद कम हो गई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ गया है।
इसी बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जहां अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित थी, वहां भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बातचीत होगी भी या नहीं।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और रणनीतिक नियंत्रण जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। पहले दौर की बातचीत में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था और अब नाकेबंदी ने हालात को और जटिल बना दिया है।
कुल मिलाकर, ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, समुद्री टकराव और कूटनीतिक गतिरोध ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा।
