ब्रिटेन में मुस्लिम छात्रों के लिए शुरू होगी शरिया आधारित एजुकेशन फाइनेंस योजना, बिना ब्याज मिलेगी पढ़ाई की रकम; क्यों मचा है विवाद?
ब्रिटेन में सामान्य स्टूडेंट लोन पर ब्याज लगता है, जिसे इस्लामी वित्तीय मान्यताओं में ‘रिबा’ कहा जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार कर्ज पर ब्याज लेना या देना प्रतिबंधित है। इसी वजह से कुछ मुस्लिम छात्र पारंपरिक एजुकेशन लोन लेने से बचते हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना है।
इस योजना का आधार ‘तकाफुल’ (Takaful) नाम का इस्लामिक वित्तीय सिद्धांत है। इसका अर्थ सामूहिक सहयोग और एक-दूसरे की आर्थिक मदद करना है। इसके तहत छात्रों को ट्यूशन फीस और रहने के खर्च के लिए सहायता मिलेगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपनी कमाई के आधार पर निर्धारित योगदान देंगे। यह रकम एक अलग फंड में रखी जाएगी, जिसका इस्तेमाल भविष्य में इसी योजना के तहत दूसरे छात्रों की मदद के लिए होगा।
सरकार के मुताबिक, इस योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता और भुगतान की शर्तें सामान्य स्टूडेंट लोन जैसी ही होंगी। समान परिस्थितियों वाले छात्रों को बराबर रकम मिलेगी और उन्हें समान समय पर भुगतान करना होगा। खास बात यह है कि यह विकल्प केवल मुस्लिम छात्रों के लिए नहीं होगा, बल्कि पात्रता पूरी करने वाला किसी भी धर्म का अंडरग्रेजुएट छात्र इसका लाभ ले सकेगा। योजना का संचालन स्टूडेंट फाइनेंस इंग्लैंड करेगा और इस्लामिक वित्तीय सिद्धांतों के पालन की पुष्टि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ बोर्ड करेगा।
ब्रिटेन की कई प्रमुख यूनिवर्सिटीज ने अपनी वेबसाइटों पर इस प्रस्तावित योजना की जानकारी देनी शुरू कर दी है। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL), सिटी सेंट जॉर्जेज, न्यूकैसल यूनिवर्सिटी और डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। कुछ संस्थानों ने 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में इसके उपलब्ध होने की संभावना भी बताई है। हालांकि, अभी आवेदन शुरू होने की पक्की तारीख घोषित नहीं हुई है।
इस योजना की जरूरत को लेकर किए गए एक सर्वे में भी मुस्लिम छात्रों की चिंताएं सामने आई थीं। 2021 में करीब 39 हजार ब्रिटिश मुसलमानों के बीच हुए सर्वे के मुताबिक, 80 प्रतिशत लोगों ने सामान्य एजुकेशन लोन को लेकर दुविधा महसूस करने की बात कही थी, जबकि 71 प्रतिशत ने मौजूदा व्यवस्था को मुस्लिम छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण माना था। हालांकि, मुस्लिम समुदाय में भी पारंपरिक स्टूडेंट लोन को लेकर एक जैसी राय नहीं है। कुछ धार्मिक विद्वान मौजूदा व्यवस्था को स्वीकार्य मानते हैं।
विवाद की मुख्य वजह योजना का अलग फंड और सरकारी खर्च है। रिफॉर्म यूके की शिक्षा प्रवक्ता सुएला ब्रेवरमैन ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में दो स्तर बन सकते हैं और समाज में विभाजन बढ़ सकता है। आलोचकों का सवाल है कि जब एक अलग धार्मिक सिद्धांत पर आधारित वित्तीय व्यवस्था बनाई जा रही है, तो उसके लिए सार्वजनिक धन क्यों खर्च किया जा रहा है।
सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि इस योजना से किसी छात्र को अतिरिक्त आर्थिक फायदा नहीं मिलेगा और न ही उसे सामान्य लोन लेने वाले छात्र से अलग भुगतान करना होगा। हालांकि, एक अहम सवाल यह भी है कि अगर छात्र पूरी रकम वापस नहीं कर पाते हैं तो उसका वित्तीय बोझ अंततः सरकारी खजाने और करदाताओं पर पड़ सकता है। योजना विकसित करने के लिए सरकार ने इस्लामिक फाइनेंस काउंसिल यूके को 3.65 लाख पाउंड से अधिक की राशि दी है।
ब्रिटेन सरकार ने इस व्यवस्था को ‘लाइफलॉन्ग लर्निंग एंटाइटलमेंट’ (LLE) नाम की नई छात्र वित्तीय सहायता प्रणाली से जोड़ा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह योजना नई व्यवस्था लागू होने के बाद जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। LLE की शुरुआत जनवरी 2027 से निर्धारित है, लेकिन अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस के लिए अभी कोई निश्चित लॉन्च तारीख नहीं बताई गई है। ऐसे में यूनिवर्सिटीज की ओर से जानकारी दिए जाने के बावजूद छात्रों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
