
मुंबई में दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, 18-19 नवंबर को टूटेगा 100 साल पुराना मुसाफिरखाना; कार्रवाई पर विवाद
मुंबई के भिंडी बाजार में स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी ठिकाने से जुड़ी एक पुरानी इमारत को गिराने की तैयारी है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना को 18 और 19 नवंबर 2026 को ढहाने की तारीख तय की है। यह इमारत दाऊद के परिवार के पुराने आवास और कार्यालय के रूप में पहचानी जाती रही है। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए जाने की बात कही गई है।
यह इमारत दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित है। दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार 1986 में भारत छोड़ने से पहले इसी इमारत में रहता था। रिपोर्टों के मुताबिक, यहां उसका घर और कार्यालय भी था। 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश से भी इस ठिकाने का संबंध बताया जाता रहा है।
BMC ने इस इमारत को बेहद खतरनाक यानी C-1 श्रेणी में रखा है। निगम के मुताबिक, इमारत की जर्जर हालत से वहां आने-जाने वाले लोगों और राहगीरों की जान को खतरा हो सकता है। हालिया निरीक्षण में इमारत लगभग खाली मिली, हालांकि ग्राउंड फ्लोर पर बने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल जारी था।
नगर निगम की कार्रवाई के पीछे एक और वजह सेकंड कूपर स्ट्रीट का प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण है। BMC का कहना है कि इमारत का कुछ हिस्सा सड़क के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आ रहा है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को आदेश पारित किया था, जिसके बाद इमारत खाली कराने और उसे गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों और कुछ सामाजिक-धार्मिक प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल और अदालतों से इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने से जुड़े आदेश हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि BMC ने 16 नवंबर को नोटिस जारी कर केवल 24 घंटे का समय दिया, जबकि उनके मुताबिक ऐसी कार्रवाई के लिए 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए।
स्थानीय विधायक अमीन पटेल और AIMIM नेता वारिस पठान ने भी कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं। वारिस पठान ने इसे ‘बुलडोजर पॉलिटिक्स’ बताते हुए कानून के शासन की बात कही और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं, स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रशासन से संबंधित दस्तावेजों और अदालत के आदेशों पर विचार करने की मांग की है। इन आपत्तियों और रोक से जुड़े दावों की कानूनी स्थिति को लेकर विवाद बना हुआ है।
मुसाफिरखाने के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद प्रार्थना हॉल के इस्तेमाल करने वालों के लिए सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने दो विकल्प दिए हैं। इनमें सेक्टर-4 के अन-नस्र टावर में यूनिट F67, F68 और S68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराना या किसी दूसरी जगह किराये पर लेने के लिए आर्थिक सहायता देना शामिल है। BMC ने धार्मिक पुस्तकों और अन्य सामान को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थान पर हटाने को कहा है।
इस पूरे मामले में एक तरफ नगर निगम इमारत को खतरनाक बताते हुए सुरक्षा और सड़क चौड़ीकरण का तर्क दे रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग अदालत के आदेशों और नोटिस की अवधि पर सवाल उठा रहे हैं। 18 और 19 नवंबर को प्रस्तावित कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी आपत्तियों पर सबकी नजर रहेगी।



