रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल, ब्लैक सी में फूड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव; क्या मध्यस्थ बनेगा भारत?
रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी बीच भारत ने भी शांति प्रक्रिया में अपनी भूमिका बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत की है, वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से संपर्क किया है। भारत ने दोनों देशों के सामने युद्ध में तनाव कम करने और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने से जुड़े कुछ प्रस्ताव रखे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।
इस कूटनीतिक गतिविधि के बीच संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 10 और 11 नवंबर को रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है। इन वार्ताओं का उद्देश्य युद्ध समाप्त करने की दिशा में रास्ता तलाशना है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। फरवरी 2026 के बाद यह इस तरह की नई त्रिपक्षीय बातचीत है। हालांकि, दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय दावों और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं।
9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने युद्ध की स्थिति, मानवीय संकट और शांति स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा की। बातचीत के बाद जेलेंस्की ने कहा कि भारत ब्लैक सी यानी काला सागर के रास्ते खाद्यान्न की सुरक्षित आपूर्ति के लिए फूड कॉरिडोर बनाने में मध्यस्थता कर सकता है। उन्होंने भारत से दूसरे देशों के नेताओं के साथ अपने कूटनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल कर युद्ध समाप्त कराने की दिशा में प्रयास जारी रखने की अपील भी की।
भारत के विदेश मंत्रालय ने 10 नवंबर को स्पष्ट किया कि नई दिल्ली रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, भारत ने दोनों पक्षों के सामने कुछ विचार रखे हैं, जिनमें काला सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा संभावित गैर-हमला व्यवस्था शामिल है। भारत अन्य संबंधित देशों और पक्षों के साथ भी बातचीत कर रहा है, ताकि क्षेत्र में शांति बहाल करने में योगदान दिया जा सके।
भारत की पहल को तीन प्रमुख हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, काला सागर में व्यापारिक और मालवाहक जहाजों पर हमले रोकने तथा उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना। दूसरा, रूस और यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने की दिशा में व्यवस्था बनाना। तीसरा, अनाज और ऊर्जा की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए बंदरगाहों और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना। इन प्रस्तावों का उद्देश्य युद्ध को तुरंत खत्म करने के साथ-साथ उसके आर्थिक और मानवीय प्रभावों को भी कम करना है।
भारत की इस पहल को यूक्रेन की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रिय सिबिहा ने पहले भारत के प्रस्ताव को व्यापक और महत्वपूर्ण बताया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पहले प्रधानमंत्री मोदी के शांति प्रयासों की सराहना करते हुए कहा था कि उनके पास ऐसे अच्छे विचार हैं, जिनसे दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान तलाशने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसी औपचारिक युद्धविराम पर दोनों देशों की सहमति अभी नहीं बनी है।
भारत के लिए इस युद्ध का असर केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है। काला सागर में जहाजों पर हमलों और समुद्री मार्गों में बाधा के कारण भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा तेल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति तथा परिवहन लागत पर भी असर पड़ता है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग उसके आर्थिक हितों से भी जुड़े हुए हैं।
अबू धाबी में चल रही बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय नियंत्रण और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। रूस यूक्रेन से क्षेत्रीय रियायतें और उसकी सैन्य क्षमताओं पर सीमाएं चाहता है, जबकि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने के खिलाफ है और भविष्य में किसी नए हमले से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी मांग रहा है। ऐसे मतभेदों के बीच तत्काल व्यापक समझौते की राह आसान नहीं है।
फिलहाल भारत को अबू धाबी की त्रिपक्षीय वार्ता का औपचारिक मध्यस्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बातचीत की अगुवाई अमेरिका कर रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के संपर्क तथा ब्लैक सी में सुरक्षित व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर दिए गए प्रस्ताव उसकी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका दिखाते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि भारत के सुझावों को दोनों पक्ष किस हद तक स्वीकार करते हैं और क्या इनसे युद्धविराम की दिशा में कोई ठोस प्रगति हो पाती है।
