जीएसटी के तहत जारी नोटिस से परेशान है व्यापारी

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अयोध्या जिला अध्यक्ष कविंद्र साहनी के नेतृत्व में जीएसटी कमिश्नर ग्रेट 1 अनंजय कुमार राय से मुलाकात कर जारी की गई नोटिस की विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई।

जुर्माने के साथ 6 वर्ष का ब्याज वसूलना उचित नहीं
व्यापारियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी की धारा -73 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा संबंधित वार्षिक विवरण की तिथि से 3 वर्ष निर्धारित की गई है वर्ष 2017-18 का वार्षिक विवरण जमा राशि करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2020 थी लेकिन 2 वर्ष के कोरोना काल के कारण धारा -73 के तहत नोटिस जारी करने की तिथि 31 दिसंबर 2023 कर दी गई है, इसके कारण व्यापारी को 6 वर्ष का ब्याज पेनाल्टी के साथ देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है जो न्यायोचित नहीं है। ब्याज की दर 18% वार्षिक है जो की बहुत अधिक है इसे 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। जीएसटी में धारा- 73 के तहत पेनल्टी की राशि को 10% से कम या ₹10000 जो भी कम हो उसको निर्धारित किया जाए धारा- 61 के तहत यदि विसंगतियो का अंतर 5000 से कम है उन्हें भी नोटिस जारी न किया जाए।
व्यापार मंडल प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार 7 सूत्री मांग पत्र श्रीमान कमिश्नर महोदय, (राज्य कर) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को था।