
कांग्रेस की किस गलती से PM मोदी को मिली सत्ता? पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का बड़ा खुलासा, बोले- हमारी ही पार्टी ने रुकवाई थी जांच
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया था। मोइली का कहना है कि अगर उस समय जांच आगे बढ़ती तो मोदी को जेल जाना पड़ सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि आज कांग्रेस को उसी फैसले का राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
मोइली ने यह टिप्पणी बेंगलुरु में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging – A Journey of Love’ के विमोचन कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने अपने केंद्रीय कानून मंत्री के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मामले की जांच चल रही थी। शाह उस समय नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी थे।
मोइली के मुताबिक, अमित शाह को पहले जेल जाना पड़ा था और अदालत ने उन्हें गुजरात से बाहर रहने का आदेश भी दिया था। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद जांच की कड़ी नरेंद्र मोदी तक पहुंच सकती थी और उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता था। हालांकि, मोइली ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने से इनकार किया।
पूर्व कानून मंत्री ने आरोप लगाया कि मोदी के खिलाफ जांच तत्कालीन कांग्रेस सरकार के भीतर मौजूद कुछ नेताओं के कारण रुक गई थी। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि पार्टी के दूसरे नेताओं ने इसमें भूमिका निभाई थी। मोइली ने उन नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए।
मोइली ने अपने बयान में कहा कि यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी राजनीतिक त्रासदी थी। उनके मुताबिक, पार्टी के भीतर लिए गए उस फैसले का परिणाम आज दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इसकी कीमत चुका रही है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर उस समय जांच को आगे बढ़ने दिया जाता तो देश की राजनीति का रास्ता अलग हो सकता था।
उन्होंने केवल जांच का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि कांग्रेस में संगठनात्मक सुधारों को लेकर भी सवाल खड़े किए। मोइली ने बताया कि सोनिया गांधी ने पार्टी के भविष्य की चुनौतियों और संगठन में बदलाव के सुझाव तैयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति में राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी शामिल थे।
मोइली के अनुसार, सोनिया गांधी समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहती थीं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने पुराने ढर्रे से बाहर निकलने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कई नेता मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहते थे। मोइली का दावा है कि अगर ये संगठनात्मक सुधार लागू हो जाते तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना काफी कम हो सकती थी।
गुजरात दंगों से जुड़े मामले में नरेंद्र मोदी की जांच का अपना कानूनी इतिहास भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) ने 2010 में मोदी से पूछताछ की थी। बाद में 2012 में SIT ने उन्हें क्लीन चिट दी। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस क्लीन चिट को बरकरार रखा और जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी। इसलिए मोइली का मौजूदा बयान उनका राजनीतिक दावा है, किसी अदालत के निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
मोइली के बयान के बाद कांग्रेस के भीतर पुराने फैसलों और नेतृत्व की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ सकती है। खास बात यह है कि उन्होंने जांच रुकवाने वाले नेताओं के नाम नहीं बताए हैं। ऐसे में उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।



