गोंडा में शुकवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डा० अफरोज अहमद, सदस्य/जज राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला पर्यावरण प्लान के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई। डीएम की मौजूदगी में उन्होंने सभी अफसरों को पर्यावरण को बचाने एवं प्रदूषण प्रबंधन के लिए बनाई कार्य योजनाओं को शत- प्रतिशत अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के चारों तरफ पेड़-पौधे लगवाने पर जोर दिया जाए तथा मिल से निकलने वाली अवशिष्ठ राख का सुरक्षित निस्तारण काराया जाये।तालाब की जमीन पर बिल्कुल भी अतिक्रमण न होने दिया जाये। अवैध रूप से संचालित भठ्ठो को बंद कराया जाये।
उन्होंने कहा कि ठोस कचरा, प्लास्टिक कचरा, बायो मेडिकल कचरा, औद्योगिक कचरा, ई-वेस्ट वायु, जल, ध्वनि, डोमेस्टिक सीवेज, खनन एवं निर्माण कार्य आदि के प्रदूषण का निस्तारण बेहतर ढंग से किया जाए। पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समीक्षा से पता चला है कि गोण्डा जिला प्रशासन पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए काफी सजग है।
उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण आधुनिक समय की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चलना होगा। विकास के साथ-साथ हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करने होंगे। इसके लिए प्रदूषण प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का उपयोग, बड़ी संख्या में पौधरोपण, प्राकृतिक नदियों, झीलों, तालाबों, भूमियों, वनों का संरक्षण करना होगा।उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी को विलुप्त पौधों की नस्लों को विकसित करने तथा जिला प्रशासन की मदद से जनपद की खाली भूमियों पर पौधरोपण कराने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल कॉलेज, कार्यालय, हॉस्पिटल आदि में पौधारोपण किया जाए। इसके अलावा पंचायतों में बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाए जाएं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
