EMI नहीं चुकाई तो गाड़ी जब्त करने के लिए गुंडे नहीं भेज सकतीं फाइनेंस कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहन लोन की किस्तें बकाया होने पर फाइनेंस कंपनियों की मनमानी वसूली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों या बाहुबलियों के जरिए जबरन वाहन जब्त नहीं कर सकती। वाहन को कब्जे में लेने का अधिकार अगर लोन एग्रीमेंट में दिया गया है, तब भी उसका इस्तेमाल कानून में तय प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। अदालत ने एक मामले में फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।

यह मामला सदाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से फाइनेंस कराकर टाटा का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। लोन की रकम 45 मासिक किस्तों में चुकाई जानी थी और प्रत्येक किस्त 64,059 रुपये की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, वह 45 में से 31 किस्तें जमा कर चुके थे।

आरोप है कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में कुछ लोगों ने उन्हें हाईवे पर रोक लिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये लोग फाइनेंस कंपनी की ओर से आए थे और उन्होंने बंदूक के दम पर वाहन अपने कब्जे में ले लिया। आरोप यह भी था कि उनसे जबरन वाहन कब्जे में लेने से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए। कंपनी ने बंदूक की नोक पर वाहन छीने जाने के आरोप का विशेष रूप से खंडन नहीं किया।

इसके बाद सदाब अहमद ने कंपनी, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से शिकायत की। राहत नहीं मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वाहन वापस दिलाने की मांग की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने की।

फाइनेंस कंपनी ने अदालत में दलील दी कि याचिकाकर्ता का लोन खाता उनके भाई शोएब अहमद के खाते से जुड़ा था। कंपनी के अनुसार, भाई के वाहन का पता नहीं चल रहा था और याचिकाकर्ता के खाते में भी डिफॉल्ट हुआ था। कंपनी ने यह भी कहा कि उनकी ओर से दिए गए 30 पोस्ट-डेटेड चेक बाउंस हुए थे और लोन सुविधा समाप्त कर दी गई थी। कंपनी ने वाहन कब्जे में लेने के लिए एक रिकवरी एजेंसी को अधिकृत करने की बात भी कही।

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोन की किस्तें बकाया होने से किसी निजी कंपनी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। वाहन जब्त करने का अधिकार लागू कराने के लिए कंपनी को सिविल कोर्ट या मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर जैसे कानूनी मंच का सहारा लेना होगा। रिकवरी एजेंटों के जरिए रास्ते में रोककर या हथियारों के दम पर वाहन छीनना कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

अदालत ने कहा कि यदि फाइनेंस कंपनियों को इस तरह बलपूर्वक वाहन कब्जे में लेने की अनुमति दे दी जाए, तो यह किसी निजी संस्था को राज्य जैसी दबाव बनाने वाली शक्ति देने के समान होगा। अदालत ने अपने 26 अक्टूबर के आदेश में यह भी साफ किया कि लोन एग्रीमेंट में वाहन वापस लेने की शर्त होने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी से बल प्रयोग कर सकती है।

हाईकोर्ट ने कंपनी को वाहन तत्काल और बिना किसी शर्त के याचिकाकर्ता को लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही, कंपनी को 10 हजार रुपये का हर्जाना देने और लोन का नया हिसाब उपलब्ध कराने को कहा गया। अदालत ने लोन को सामान्य ब्याज दर पर नई किस्तों के साथ पुनर्गठित करने और दंडात्मक ब्याज नहीं लगाने का निर्देश भी दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने वास्तव में कितनी रकम बकाया रखी थी, इस विवाद का अंतिम फैसला सक्षम कानूनी मंच पर होना बाकी है।

इस फैसले से वाहन लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए यह बात फिर स्पष्ट हुई है कि किस्तें बकाया होने पर भी रिकवरी के नाम पर धमकी, मारपीट या जबरन वाहन छीनना वैध तरीका नहीं है। फाइनेंस कंपनियों को बकाया वसूली और वाहन की वापसी के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।