
SIR में वोटर लिस्ट से नाम कटा तो CJP करेगी मदद, कॉकरोच जनता पार्टी ने जारी किया फॉर्म; जानिए कैसे उठा सकते हैं अपनी आवाज
देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने वोटरों की मदद के लिए पहल की है। पार्टी ने उन लोगों से एक फॉर्म भरने की अपील की है, जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। पार्टी का कहना है कि वह ऐसे लोगों की आवाज संबंधित मंचों तक पहुंचाने और उनके मुद्दे को उठाने का प्रयास करेगी।
CJP ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी। पार्टी ने कहा कि वह उन लोगों की आवाज बुलंद कर रही है, जो आमतौर पर सुर्खियों में नहीं आ पाते। पोस्ट में दावा किया गया कि SIR के कारण कई मतदाताओं को बिना स्पष्ट जानकारी के उनके मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ा है। इसी वजह से प्रभावित लोगों से पार्टी द्वारा साझा किया गया फॉर्म भरने की अपील की गई है।
पार्टी ने अपने संदेश में कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाया गया है, तो वह इस फॉर्म के जरिए अपनी जानकारी दे सकता है। CJP के मुताबिक, इससे प्रभावित लोगों की समस्याओं को सामने लाने और उनकी शिकायतों को उठाने में मदद मिलेगी। हालांकि, पार्टी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि फॉर्म भरने के बाद हर मामले में नाम दोबारा जुड़ने की गारंटी होगी।
SIR को लेकर देश के कई राज्यों में राजनीतिक और कानूनी बहस चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची का सत्यापन कर रहा है। पुराने चुनावी रिकॉर्ड और मौजूदा मतदाता विवरण का मिलान किया जा रहा है, ताकि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की जा सके। इसी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर होने को लेकर सवाल उठे हैं।
उत्तर प्रदेश में भी SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आंकड़ा बताया था। वहीं, देशभर में हटाए गए नामों को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि ड्राफ्ट सूची से नाम हटना और किसी व्यक्ति का अंतिम रूप से मतदान का अधिकार खो देना एक ही बात नहीं है।
इस बीच चुनाव आयोग ने भी ऐसे मतदाताओं को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं, जिनके नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट की श्रेणी में रखे जाने के कारण ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे मतदाताओं को दोबारा मौका देने तथा उनके नाम शामिल करने की प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश दिए हैं।
मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने पर प्रभावित व्यक्ति को अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) से संपर्क करना चाहिए। नाम शामिल कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। CJP का फॉर्म अपनी शिकायत और जानकारी पार्टी तक पहुंचाने का माध्यम है, लेकिन इसे चुनाव आयोग के आधिकारिक आवेदन का विकल्प नहीं समझना चाहिए।
CJP की इस पहल के बाद अब देखना होगा कि कितने प्रभावित मतदाता पार्टी के फॉर्म के जरिए अपनी जानकारी साझा करते हैं और उनकी शिकायतों को आगे किस तरह उठाया जाता है। SIR के दौरान नामों की जांच और उन्हें दोबारा शामिल कराने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की आधिकारिक व्यवस्था ही निर्णायक होगी।



