दिल्ली-NCR प्रदूषण: सरकारी रिकॉर्ड में पराली जलाने के 4,500 मामले, NASA वैज्ञानिक का दावा- असल आंकड़ा 34 हजार के करीब
दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के बीच पराली जलाने के आंकड़ों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी रिकॉर्ड में पंजाब में इस सीजन अब तक पराली जलाने की 4,459 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि NASA से जुड़े वैज्ञानिक डॉ. हिरेन जेठवा के सैटेलाइट आधारित आकलन के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में 1 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच खेतों में आग लगने की करीब 34 हजार घटनाएं हो सकती हैं। दोनों आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर सामने आने के बाद निगरानी व्यवस्था और सैटेलाइट से आग का पता लगाने की क्षमता पर चर्चा तेज हो गई है।
डॉ. हिरेन जेठवा एयरोसोल और रिमोट सेंसिंग के विशेषज्ञ हैं तथा मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी और NASA के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से जुड़े हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सैटेलाइट कई आग की घटनाओं को दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। उनके आकलन में अलग-अलग सैटेलाइट से मिले आंकड़ों को एक समान आधार पर समायोजित करने के बाद पंजाब और हरियाणा में करीब 34 हजार आग की घटनाओं का अनुमान सामने आया है। यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पंजाब के 4,459 मामलों से कई गुना ज्यादा है।
वैज्ञानिक के मुताबिक, पराली जलाने के समय में बदलाव इस अंतर की एक बड़ी वजह हो सकता है। पहले किसान आमतौर पर दोपहर के आसपास खेतों में आग लगाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह गतिविधि धीरे-धीरे शाम के समय होने लगी है। अब कई जगह किसान शाम 4 से 5 बजे के बीच पराली जला रहे हैं। ऐसे में जिन सैटेलाइटों के गुजरने का समय दोपहर करीब 1:30 बजे है, वे बाद में लगाई गई आग को उसी दिन पकड़ नहीं पाते।
आग का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख सैटेलाइटों में टेरा, एक्वा और सुओमी-NPP शामिल हैं। इनमें MODIS और VIIRS उपकरण लगे हैं, जो आग से पैदा होने वाली गर्मी के संकेतों को पहचानते हैं। लेकिन इनकी निगरानी का समय सीमित है। MODIS की स्थानिक क्षमता करीब एक किलोमीटर और VIIRS की करीब 375 मीटर है। छोटे खेतों या कम क्षेत्र में लगी आग का पता लगाना भी इन प्रणालियों के लिए मुश्किल हो सकता है।
डॉ. जेठवा ने बताया कि आमतौर पर खेतों में लगी आग चार से छह घंटे तक रहती है। अगर आग शाम को लगती है तो अगली बार सैटेलाइट के उस इलाके के ऊपर से गुजरने तक आग बुझ चुकी हो सकती है। इससे सक्रिय आग की गिनती में कई घटनाएं छूटने की आशंका रहती है। उनके अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में आग लगाने के समय में बदलाव के कारण पुराने निगरानी तरीकों से पूरे हालात का अंदाजा लगाना कठिन हो गया है।
दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 4,459 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इनमें से 2,998 स्थानों का भौतिक निरीक्षण किया गया और 1,310 जगह पर पराली जलाने के सबूत मिले। आयोग ने 1,228 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया, जिसकी कुल राशि 62.55 लाख रुपये बताई गई। इसमें से 32.60 लाख रुपये वसूल किए जा चुके थे। पंजाब में सबसे ज्यादा 654 मामले तरनतारन में दर्ज किए गए, जबकि फिरोजपुर में 592, संगरूर में 488, बठिंडा में 406 और पटियाला में 288 घटनाएं दर्ज हुईं।
पराली जलाने के आंकड़ों में अंतर को लेकर स्वतंत्र संस्थाओं की रिपोर्टें भी सैटेलाइट निगरानी की सीमाओं की ओर इशारा करती हैं। iFOREST और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर यानी CEEW के अध्ययनों में बताया गया है कि सीमित सैटेलाइट पास और उपकरणों की स्थानिक क्षमता के कारण कई छोटी या तय समय के बाहर होने वाली आग छूट सकती हैं। इसलिए केवल सक्रिय आग की गिनती के आधार पर खेतों में पराली जलाने की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती।
इसका असर दिल्ली-एनसीआर की हवा पर भी पड़ता है। CEEW के आकलन के मुताबिक, अक्टूबर के आखिर और नवंबर की शुरुआत में कुछ दिनों पर पराली जलाने से निकलने वाला प्रदूषण दिल्ली के दैनिक PM2.5 स्तर में 40 प्रतिशत तक योगदान दे सकता है। हालांकि, राजधानी के प्रदूषण के लिए वाहन, उद्योग, निर्माण कार्यों की धूल और अन्य स्थानीय स्रोत भी जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने की सही निगरानी के लिए सैटेलाइट आंकड़ों के साथ जमीनी जांच और बेहतर तकनीकी व्यवस्था को जोड़ना जरूरी है।
