छात्रों को दिवाली का बड़ा तोहफा! CM विजय ने दी ₹2,000 करोड़ की लैपटॉप योजना को मंजूरी, जानें किसे मिलेगा मुफ्त लैपटॉप
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने वाली ‘वेट्री लैपटॉप योजना’ लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित की गई थी। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाना और उन्हें डिजिटल शिक्षा के साथ रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है।
सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्नातक (UG) तथा डिप्लोमा के विद्यार्थी इस योजना के दायरे में आएंगे। इसके तहत आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI, मेडिकल, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, कृषि और कानून जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को लाभ मिलेगा।
योजना में उन विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान पिछली लैपटॉप वितरण योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। ऐसे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले तीसरे और चौथे वर्ष के प्रोफेशनल कोर्स के छात्र भी मुफ्त लैपटॉप पाने के पात्र होंगे। इस प्रावधान से पिछले सत्र में छूट गए विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा।
इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। उनकी तकनीकी पढ़ाई और सॉफ्टवेयर संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें Intel Core i5 प्रोसेसर या उसके बराबर क्षमता वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। सरकार ने लैपटॉप की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन यानी ELCOT को सौंपी है। कंपनी को गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखते हुए उपकरणों की खरीद करनी होगी।
योजना को समय पर और व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति बनाई जाएगी। यह समिति योजना की प्रगति पर नजर रखेगी और इसके क्रियान्वयन से जुड़े कामों की निगरानी करेगी। सरकार ने योजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी और विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि मुफ्त लैपटॉप मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। छात्र ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल अध्ययन सामग्री, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों में आसानी से हिस्सा ले सकेंगे। इससे उनकी डिजिटल जानकारी और भविष्य में रोजगार पाने की क्षमता बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, सरकार ने योजना के लिए पात्रता और क्रियान्वयन से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन विद्यार्थियों तक लैपटॉप पहुंचाने की तारीख और वितरण का पूरा कार्यक्रम अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में पात्र छात्रों को कॉलेज और राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाली अगली सूचना पर नजर रखनी होगी।
