ट्रांसजेंडर पहचान और जैविक लिंग के फर्क पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, महिलाओं के अधिकारों को लेकर उठाए गए सवाल
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और महिलाओं के लिए निर्धारित कानूनी सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका पहुंची है। वुमेन्स डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया (WDI India) नाम के संगठन ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े कानून की कुछ व्यवस्थाओं को चुनौती दी है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या सरकारी दस्तावेजों में दर्ज जेंडर पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति को महिलाओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित सभी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।
यह याचिका ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट, 2019 की धारा 7 और इससे जुड़े नियमों को चुनौती देती है। संगठन ने 2026 में हुए संशोधनों के संदर्भ में धारा 7 और ट्रांसजेंडर नियमों के नियम 7 पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जेंडर पहचान और जैविक लिंग अलग-अलग अवधारणाएं हैं और केवल आधिकारिक दस्तावेज में जेंडर बदलने से महिलाओं के लिए निर्धारित हर कानूनी सुविधा या सुरक्षा का अधिकार स्वतः नहीं मिलना चाहिए।
28 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और इसे ट्रांसजेंडर कानून में 2026 के संशोधनों को चुनौती देने वाली पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इसी कानून पर पहले से कई मामले विचाराधीन हैं और अलग-अलग याचिकाओं से सुनवाई में देरी हो सकती है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने दलील दी कि उनका संगठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। याचिका में महिला आरक्षण, महिलाओं की जेलों और आश्रय स्थलों में रहने की व्यवस्था, खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी, महिला शौचालयों और पुलिस जांच के दौरान महिलाओं को मिलने वाली सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए गए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुनवाई के दौरान खेल प्रतियोगिताओं, जेलों और महिलाओं के लिए निर्धारित सुविधाओं से जुड़े सवालों का उल्लेख किया। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि अगर कोई व्यक्ति खुद को महिला बताकर महिलाओं के लिए निर्धारित कानूनी सुरक्षा या सुविधाओं का दावा करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में कानून कैसे लागू होगा। हालांकि, अदालत ने अभी इन सवालों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।
इस विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का 2014 का ऐतिहासिक NALSA फैसला भी है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जेंडर पहचान के अधिकार को मान्यता दी थी। फैसले में कहा गया था कि किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान केवल उसके शरीर की जैविक विशेषताओं से तय नहीं की जा सकती और व्यक्ति की अपनी पहचान तथा आत्मबोध को महत्व दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 से जोड़ा था।
वहीं, 2026 में ट्रांसजेंडर कानून में किए गए संशोधनों ने इस कानूनी बहस को और तेज कर दिया है। संशोधित कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा बदली गई और पहचान प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में मेडिकल बोर्ड की भूमिका शामिल की गई। इन बदलावों को लेकर ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे आत्म-पहचान के अधिकार और गरिमा पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, सरकार ने कानून में बदलावों को पहचान की प्रक्रिया स्पष्ट करने और जबरन किए जाने वाले शारीरिक बदलावों जैसी घटनाओं से निपटने की जरूरत से जोड़ा है।
इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। अदालत के सामने एक ओर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकार हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं के लिए निर्धारित विशेष सुरक्षा और सुविधाओं के दायरे को लेकर उठाए गए सवाल हैं। आने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार का जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें इस महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
