
BHU के नाम से ‘हिंदू’ शब्द हटाने की कोशिश का आरोप, निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर उठाए सवाल
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के नाम से ‘हिंदू’ शब्द हटाने की कथित कोशिश को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने 15 नवंबर 1965 की संसदीय कार्यवाही का हवाला देते हुए दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ‘मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय’ करने की तैयारी की गई थी। दुबे ने इस घटनाक्रम को कांग्रेस के इतिहास का एक विवादित अध्याय बताया है।
निशिकांत दुबे ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने इसे अपनी ‘कांग्रेस का काला अध्याय’ सीरीज का 244वां अध्याय बताया। पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू के समय से ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से ‘हिंदू’ शब्द हटाने की कोशिशें होती रही थीं।
दुबे के दावे के मुताबिक, तत्कालीन सरकार की ओर से विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए विधायी पहल की गई थी। प्रस्तावित नाम ‘मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय’ रखा जाना था। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हुई और नाम में बदलाव को लेकर विरोध भी सामने आया। आखिरकार विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द नहीं हटाया जा सका।
हालांकि, इस मामले का ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि 1965 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमसी छागला ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किया था। इसके तहत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ‘मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय’ करने का प्रस्ताव था। छागला ने संसद में दलील दी थी कि धर्मनिरपेक्ष देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम में धार्मिक पहचान वाला शब्द होना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रस्तावित नाम में मालवीय और काशी जैसे शब्द भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इस प्रस्ताव के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। कई छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और रैलियां निकाली थीं। विश्वविद्यालय के भीतर भी नाम से ‘हिंदू’ शब्द हटाने को लेकर असहमति सामने आई थी। विरोध और विवाद के बाद सरकार ने नाम बदलने की योजना आगे नहीं बढ़ाई।
इससे पहले अक्टूबर 2017 में भी BHU और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के नामों से क्रमशः ‘हिंदू’ और ‘मुस्लिम’ शब्द हटाने का सुझाव चर्चा में आया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह का सुझाव दिया था। हालांकि, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया था कि सरकार का दोनों विश्वविद्यालयों के नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है।
बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। विश्वविद्यालय की पहचान उसके संस्थापक, शिक्षा के उद्देश्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। इसके नाम को लेकर पहले भी कई बार राजनीतिक और शैक्षणिक बहस होती रही है। 1965 का संशोधन प्रस्ताव इसी बहस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है।
निशिकांत दुबे की ताजा पोस्ट के बाद एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। दुबे ने इस मामले को कांग्रेस की नीतियों से जोड़कर सवाल उठाए हैं। वहीं, 1965 के घटनाक्रम का संसदीय और ऐतिहासिक संदर्भ यह दिखाता है कि उस समय नाम बदलने का प्रस्ताव धर्मनिरपेक्षता की दलील के साथ पेश किया गया था और विरोध के बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया गया।



