डोनबास छोड़ने के बदले NATO की सदस्यता? जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रस्ताव पर जताई आपत्ति, बोले- जमीन नहीं छोड़ेंगे

रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच एक नया कूटनीतिक प्रस्ताव चर्चा में आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक, अमेरिका ने बातचीत के दौरान यह सवाल उठाया कि क्या यूक्रेन NATO की सदस्यता मिलने पर पूर्वी क्षेत्र डोनबास से अपनी सेना हटाने को तैयार होगा। जेलेंस्की ने साफ किया है कि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके इस बयान के बाद युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा गारंटी का मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है।

जेलेंस्की ने यह जानकारी अबू धाबी में हुई हालिया शांति वार्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत में दी। उनके अनुसार, अमेरिकी वार्ताकारों ने पहली बार NATO सदस्यता और डोनबास से यूक्रेनी सेना की वापसी को एक साथ जोड़कर सवाल किया। यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के संभावित रास्तों पर चर्चा चल रही है।

डोनबास यूक्रेन का पूर्वी इलाका है, जिसमें मुख्य रूप से दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल हैं। रूस ने 2014 से इस इलाके के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है और 2022 में दोनों क्षेत्रों को अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि, यूक्रेन इन क्षेत्रों को अपना संप्रभु भूभाग मानता है और रूसी दावे को मान्यता नहीं देता।

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि किसी व्यापक समझौते में ठोस सुरक्षा गारंटी, मजबूत और पर्याप्त संसाधनों वाली यूक्रेनी सेना तथा देश के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल होती है, तो वह इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय जनमत संग्रह के लिए जनता के सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी समझौते पर फैसला केवल उनके व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो सकता।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस के साथ किसी समझौते के तहत यूक्रेन की तटस्थता को संविधान में शामिल करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। उनके मुताबिक, यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य के गठबंधनों से जुड़े फैसले देश की संप्रभुता को ध्यान में रखकर ही होने चाहिए। रूस लंबे समय से यूक्रेन के NATO में शामिल होने का विरोध करता रहा है और इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी यूक्रेन की NATO सदस्यता को अस्वीकार्य बताया है। मॉस्को की मांग रही है कि युद्ध समाप्त करने के किसी समझौते में यूक्रेन के NATO में शामिल होने पर रोक हो। दूसरी ओर, कीव का कहना है कि भविष्य में रूस के हमले रोकने के लिए उसे भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। यही मतभेद शांति वार्ता की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं।

अबू धाबी में हुई दो दिवसीय बातचीत किसी बड़े समझौते के बिना समाप्त हुई, लेकिन जेलेंस्की के अनुसार दोनों पक्ष 1,000 से अधिक कैदियों की अदला-बदली के सिद्धांत पर सहमत हुए हैं। अंतिम संख्या और प्रक्रिया पर चर्चा जारी है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने ऊर्जा क्षेत्र में युद्धविराम की संभावना पर भी रूस से बात करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि इस दिशा में अभी कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर ने बातचीत के बाद कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों ने अपनी अधिकतम मांगें रखी हैं, लेकिन निजी चर्चाओं में व्यावहारिक समझौते की जरूरत को भी समझा जा रहा है। अमेरिका अब रूस और यूरोपीय देशों के बीच सीधे संपर्क कराने तथा अगली त्रिपक्षीय वार्ता की तैयारी पर काम कर रहा है। फिलहाल डोनबास के भविष्य, NATO सदस्यता और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर सहमति बनना बाकी है।