गोंडा में डीएम का आदेश पांच साल से अधिक लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक करें निस्तारित

गोंडा में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार तथा पेशकरों की एक आवश्यक बैठक की। बैठक में सभी तहसीलों के कोर्ट में पांच साल पुराने लंबित वादों की समीक्षा तहसीलवार सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने-अपने तहसीलों में लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन की जाए तथा कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण को प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारित करना सुनिश्चित करें।
बैठक में उन्होंने पांच साल से पुराने वाद धारा 34, धारा 24, नामांतरण, धारा 24 / 41 पैमाइश धारा 33 वरासत, उत्तराधिकार, धारा 116 कुर्रा बटवारा आदि सभी वादों की गहन समीक्षा की, तथा सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिनों के बाद सभी के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आप सभी लोग अपने कोर्ट में प्रतिदिन बैठकर अधिक से अधिक वादों की सुनवाई करके नियमानुसार निस्तारण करें, इसमें यदि किसी के स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कोर्ट के पेशकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक वादों का नियमानुसार निस्तारण करके समय से उसकी फीडिंग करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वहीं बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने तहसील के सभी अधिकारियों से आइजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ समय से निस्तारित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाय।
बैठक में अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, उप जिलाधिकारी गोंडा सदर, तरबगंज, मनकापुर तथा करनैलगंज सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।