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ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक से दुनिया में बदलेगा शक्ति संतुलन? यूक्रेन, ताइवान और परमाणु हथियारों पर टिकी नजर

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दुनिया की तीन बड़ी परमाणु और सामरिक शक्तियों के नेता पहली बार एक साथ त्रिपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में मुलाकात करेंगे। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने 16 नवंबर को इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। ऐसे समय में जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के संघर्ष और अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव से जूझ रही है, इस मुलाकात पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हैं।

इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि तीनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और परमाणु हथियारों से लैस हैं। चीन ने इसे वैश्विक शांति और बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग के मुताबिक, तीनों नेता विश्व शांति और प्रमुख देशों के संबंधों में स्थिरता बनाए रखने के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

तीनों नेताओं के इस बैठक में शामिल होने के पीछे अपने-अपने रणनीतिक हित हैं। ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिकी भूमिका को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। पुतिन के लिए यह मुलाकात रूस की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को प्रदर्शित करने का अवसर है। वहीं शी जिनपिंग चीन को ऐसी शक्ति के रूप में पेश करना चाहते हैं, जो अमेरिका और रूस दोनों के साथ सीधे संवाद कर सकती है।

बैठक का सबसे अहम मुद्दा परमाणु हथियारों की होड़ और निरस्त्रीकरण हो सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, ट्रंप परमाणु हथियारों में कमी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों के भंडार हैं, जबकि चीन का जखीरा तुलनात्मक रूप से छोटा है, लेकिन उसकी परमाणु क्षमता बढ़ रही है। बीजिंग का तर्क है कि जब अमेरिका और रूस के पास उससे कहीं अधिक परमाणु हथियार हैं तो तीनों देशों पर समान कटौती की शर्त लागू करना उचित नहीं होगा। इसी मतभेद के कारण किसी बड़े परमाणु समझौते पर सहमति बनना आसान नहीं माना जा रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध भी इस बैठक का संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। रूस चाहता है कि युद्ध खत्म करने से जुड़ी बातचीत में उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय मांगों को ध्यान में रखा जाए। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह यूक्रेन युद्ध पर भी बात कर सकते हैं। हालांकि, चीन इस मुद्दे को त्रिपक्षीय बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल करने को लेकर सतर्क रहा है। यूक्रेन की चिंता यह है कि कहीं बड़ी शक्तियां उसकी भागीदारी के बिना उसके भविष्य से जुड़ा कोई फैसला न कर लें।

ताइवान का मुद्दा भी अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तनाव का कारण बना हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका उसे रक्षा और सैन्य सहायता देता रहा है। बीजिंग चाहता है कि वॉशिंगटन ताइवान के मुद्दे पर अपना समर्थन सीमित रखे। दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन और अपने सहयोगियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ऐसे में इस बैठक में ताइवान पर कोई औपचारिक समझौता होने की संभावना कम है, लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत में यह विषय अहम रह सकता है।

इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा की थी। अब शेनझेन में तीन बड़ी शक्तियों के नेता एक साथ बैठ रहे हैं तो यूक्रेन और ताइवान जैसे क्षेत्रों में प्रभाव के बंटवारे को लेकर आशंकाएं सामने आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी ऐसी किसी व्यवस्था को लेकर चिंता जता चुके हैं, जिसमें प्रभावित देशों की भागीदारी के बिना उनके भविष्य पर फैसले किए जाएं। हालांकि, आज की दुनिया में भारत, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए इस बैठक को दुनिया का भविष्य तय करने वाला मंच मानना जल्दबाजी होगी।

भारत के लिए भी यह मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत का प्रमुख रणनीतिक और तकनीकी साझेदार है, रूस लंबे समय से रक्षा और ऊर्जा सहयोगी रहा है, जबकि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों के बावजूद सीमा विवाद और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। अगर अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार होता है तो भारत को रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त कूटनीतिक गुंजाइश मिल सकती है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच किसी बड़े समझौते का असर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा भी इस बैठक से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। अमेरिका, चीन और रूस के बीच तनाव कम होने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता को मदद मिल सकती है। इसके विपरीत, यदि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो तेल की कीमतों, व्यापारिक आपूर्ति शृंखला और तकनीकी सहयोग पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए इन घटनाक्रमों पर नजर रखना जरूरी है।

हालांकि, केवल एक बैठक से दुनिया का शक्ति संतुलन बदल जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तीनों देशों के आर्थिक हित, सैन्य रणनीतियां और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं कई मुद्दों पर एक-दूसरे से अलग हैं। फिलहाल यह बैठक संवाद का एक बड़ा अवसर है। इसका वास्तविक महत्व इस बात से तय होगा कि क्या तीनों नेता परमाणु हथियारों की होड़ कम करने, यूक्रेन और ईरान जैसे संकटों तथा अमेरिका-चीन के तनाव पर कोई साझा रास्ता निकाल पाते हैं या यह मुलाकात केवल कूटनीतिक संदेश तक सीमित रहती है।

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