
छोटे दुकानदारों के लिए UPI से कमाई का मौका! QR कोड पर ₹300 और साउंडबॉक्स लगाने पर मिलेंगे ₹750, जानें किसे होगा फायदा
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने छोटे कारोबारियों के लिए नई पहल की है। इसका नाम ‘UPI व्यापार सक्षम योजना’ रखा गया है। इस योजना के तहत पात्र छोटे व्यापारियों के यहां UPI पेमेंट की सुविधा बढ़ाने के लिए फिजिकल QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत हर पात्र QR कोड पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।
NPCI ने 11 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर में इस योजना की जानकारी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों, कस्बों और उन इलाकों में डिजिटल भुगतान का नेटवर्क मजबूत करना है, जहां अभी UPI स्वीकार करने की सुविधाएं सीमित हैं। योजना का फोकस खास तौर पर टियर-3 से टियर-6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर रहेगा।
योजना में छोटे व्यापारी की पहचान के लिए पिछले वित्त वर्ष का सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक होना जरूरी रखा गया है। टियर-1 और टियर-2 शहरों के कुछ व्यापारी भी इसका लाभ पाने के दायरे में आ सकते हैं, बशर्ते वे पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी अधिसूचित केंद्रीय योजनाओं के तहत पात्र हों।
हालांकि, 300 रुपये और 750 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे दुकानदार को मिलने वाली नकद सहायता नहीं है। यह राशि पात्र नए व्यापारियों के यहां QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने वाले अधिग्रहणकर्ता बैंकों के लिए निर्धारित की गई है। यानी इसका मकसद भुगतान सेवा प्रदाताओं को छोटे कारोबारियों तक डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
QR कोड या साउंडबॉक्स लगाने के बाद भी प्रोत्साहन पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। संबंधित व्यापारी को किसी तिमाही के तीन महीनों में से कम से कम दो महीनों में 25-25 पात्र UPI ट्रांजैक्शन करने होंगे। साथ ही हर संबंधित महीने में ट्रांजैक्शन का कुल मूल्य कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए। एक ही डिवाइस पर दूसरी संस्था की सब्सिडी के साथ दोहरा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
इस योजना में केवल सफलतापूर्वक सेटल हुए 2,000 रुपये या उससे कम के पात्र UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाएगा। रिफंड, रिवर्सल, कैंसिल या फर्जी तरीके से किए गए ट्रांजैक्शन पर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का फायदा वास्तविक डिजिटल भुगतान गतिविधियों को ही मिले।
योजना में नए व्यापारियों को जोड़ने के अलावा मौजूदा दुकानदारों के डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए कुल फंड का 30 प्रतिशत नए मर्चेंट जोड़ने, 50 प्रतिशत लेनदेन की संख्या बढ़ाने और 20 प्रतिशत लक्षित क्षेत्रों में लेनदेन के अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि के लिए रखा गया है। पात्र लेनदेन के मूल्य पर 0.03 प्रतिशत प्रोत्साहन और कुछ लक्षित क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान भी है।
इस योजना का फंड UPI इकोसिस्टम में लागू मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से जुड़े पात्र संग्रह के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI ऐप से जुड़े पात्र संस्थान योगदान करेंगे। योजना की अवधि UPI MDR लागू होने की तारीख से तीन साल रखी गई है। इसलिए इसकी वास्तविक शुरुआत और प्रोत्साहन का संचालन संबंधित MDR व्यवस्था लागू होने पर निर्भर करेगा।
NPCI का लक्ष्य हर साल 60 लाख से एक करोड़ नए फिजिकल QR कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स लगाने में मदद करना है। साथ ही मौजूदा छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल लेनदेन में 30 से 50 प्रतिशत सालाना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से छोटे कारोबारियों तक डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने और देश के डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।



