
भारत से बांग्लादेश लौटने की तैयारी में शेख हसीना! नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए दिल्ली स्थित दूतावास को लिखा पत्र
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश लौटने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है। हसीना दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उनके वकीलों ने दूतावास को पत्र लिखकर जरूरी दस्तावेज जल्द जारी करने की अपील की है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद यह पहली बार है जब उन्होंने इस तरह दूतावास से संपर्क किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन स्थित कानूनी संस्था मैट्रिक्स चैंबर्स में हसीना के वकीलों ने सोमवार को बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों की ओर से हसीना का पुराना बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की खबरें हैं। ऐसे में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत दायित्वों का हवाला देते हुए नए दस्तावेज जारी करने की मांग की गई है।
वकीलों ने दूतावास से आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हसीना के सहयोगियों के मुताबिक, वह बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनकी वापसी की सटीक तारीख जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी। हालांकि, पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किए जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें दस्तावेज मिल चुके हैं या उनकी वापसी की अनुमति मिल गई है।
शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता छोड़कर भारत आ गई थीं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे-धीरे तत्कालीन सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गया था। 5 अगस्त 2024 को हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और बांग्लादेश छोड़ दिया। वह तब से भारत में रह रही हैं। उनके सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हुए या देश छोड़कर चले गए।
हसीना की वापसी का मामला सिर्फ यात्रा दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ गंभीर कानूनी चुनौतियां भी जुड़ी हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2025 में 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया। हालांकि, हसीना ने आरोपों से इनकार किया है और फैसले तथा मुकदमे की वैधता को चुनौती दी है।
दूसरी ओर, बांग्लादेश सरकार भारत से हसीना का प्रत्यर्पण चाहती है। ढाका का कहना है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और उन्हें उसी प्रक्रिया के तहत वापस सौंपा जाना चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मामलों के कनिष्ठ मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि सरकार उन्हें प्रत्यर्पण के जरिए वापस लाना चाहती है और इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपा है। जुलाई 2026 में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रत्यर्पण अनुरोध कानूनी पहलुओं और न्यायिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन है।
ऐसे में हसीना के नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के आवेदन के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक और कानूनी सवाल फिर चर्चा में आ गए हैं। एक तरफ हसीना के वकील नागरिकता और यात्रा दस्तावेजों के आधार पर उनकी वापसी का रास्ता तैयार करना चाहते हैं, वहीं बांग्लादेश सरकार प्रत्यर्पण की मांग पर कायम है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दूतावास उनके आवेदन पर क्या फैसला लेगा और दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी किस प्रक्रिया से संभव होगी।



